- विकास राऊत
औरंगाबाद : जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन सभागृह हायटेक तंत्राचा वापर करून टकाटक करण्यात येणार आहे. ३१ मार्चपूर्वी हे सभागृह नूतनीकरण करून बैठकीसाठी सज्ज करण्यात येणार असून, त्यावर २ कोटींच्या आसपास खर्च होणे अपेक्षित आहे. जिल्हा नियोजन समितीने त्यासाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. वाढीव खर्च कार्याेत्तर मंजुरीने मिळविण्यात येणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत या सभागृहाचे काम बुधवारी हाती घेण्यात आले. सभागृहातील जुने फर्निचर, वातानुकूलित यंत्रणा, ध्वनियंत्रणा, इलेक्ट्रिक फिटिंग काढण्याचे काम सुरू आहे. सभागृहाचे प्रवेशद्वार आणि बाहेर पडण्याचा मार्ग प्रशस्त करण्यात येणार आहे. तसेच संकटकालीन मार्गातील अडथळेदेखील दूर करण्यात येणार आहेत. गेल्या वर्षी सभागृह प्रवेशद्वारासमोर शॉर्ट सर्किट होऊ न लागलेल्या आगीमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात खळबळ उडाली होती. सध्या सभागृहात ये-जा करण्याचे मार्ग अरुंद आहेत. प्रशासनगृहाची व्यवस्था नाही. आपत्कालीन मार्ग अडगळीचा झालेला आहे. तसेच स्नॅक्स चेंबरमध्येही प्रचंड अडचण आहे. त्यामुळे सभागृहाला कोंडवाड्याचे स्वरूप आलेले आहे. पावसाळ्यात सभागृहाला गळतीही लागते. शिवाय विद्यमान वातानुकूलित यंत्रणा नादुरुस्त आहे. दुरुस्ती व सुशोभीकरणाच्या कामात ही सगळी कामे करण्यात येणार आहेत.
अधीक्षक अभियंत्यांचा दावा मनपा किंवा इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सभागृहाप्रमाणे डीपीसी सभागृहाचे सुशोभीकरण करण्यात येणार असल्याचे बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण यांनी सांगितले. १ कोटी रुपयांची तरतूद त्या कामासाठी आहे. परंतु चांगले काम करायचे असेल तर त्यासाठी जास्तीचा वाढीव खर्च लागू शकेल. जिल्हाधिकार्यांशी त्याप्रकरणी चर्चा केली आहे. २ कोटींच्या आतच खर्च होईल; परंतु सभागृह अतिशय चांगले होईल. असा दावा त्यांनी केला.
काय असेल सभागृहात- १५० सदस्य बसण्याची व्यवस्था- वातानुकूलित सभागृह- व्यासपीठावर स्वतंत्र आसन व्यवस्था- प्रत्येक डेस्कवर चार माईक- मनपाच्या धर्तीवर सभागृह- एअरसाऊंड सिस्टीम- एलईडी स्क्रीन व प्रेस गॅलरी