लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : जिल्हा प्रशासनातील भूसुधार तथा सामान्य प्रशासन विभागाचे निलंबित उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांनी केलेले आरोप बेछूट आहेत. निलंबनातून वाचण्यासाठी त्यांनी असे आरोप केले असतील. असे आरोप करणे हे दु:खद आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे काहीही मत व्यक्त करणे योग्य नसल्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. पुुरुषोत्तम भापकर यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. तर जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी ‘निलंबन प्रकरणात दिलेला अभिप्राय हे माझे वैयक्तिक प्रशासकीय मत आहे ’असे स्पष्ट केले.डिसेंबर २०१७ मध्ये विभागीय आयुक्तांनी अधिवेशन सुरू असताना उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके, निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे यांचे कुळ, इनामी, मदतमास, सिलिंग जमिनी विक्री परवानगीमध्ये अनियमिता केल्याप्रकरणी निलंबन करून शासनाला कळविले. उपजिल्हाधिकारी पांडुरंग कुलकर्णी यांच्या समितीने २२५ भूसुधारचे प्रकरणे आॅगस्ट ते सप्टेंबर या काळात तपासल्यानंतर त्याचा अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर केला. त्यानंतर दोन महिन्यांनी आयुक्तांनी याप्रकरणात निलंबनाची कारवाई केली. निलंबन कारवाई एकतर्फी असल्याचा आरोप करीत कटके यांनी कोर्टात धाव घेत आयुक्तांवर आर्थिक मागणी व जातिवाद केल्याचा आरोप पोलिसांत केलेल्या तक्रारीत केला. याप्रकरणात दुसरे निलंबित अधिकारी गावंडे यांच्याकडून कुठलीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. या प्रकरणामुळे अधिका-यांमध्ये उलटसुलट प्रतिक्रिया सुरू आहेत. या सगळ्या गदारोळात अनियमितता झालेल्या प्रकरणांचे काय करणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
‘आॅफ दी रेकॉर्ड व्ह्यू’ असाविभागीय प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासनात या निलंबन कारवाईनंतर चर्चा झाली होती. विश्वंभर गावंडे यांना पुन्हा निवासी उपजिल्हाधिकारी या पदावर कायम करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. त्याबाबतचा अभिप्रायदेखील विभागीय आयुक्त पातळीवर मागविण्यात आला होता. गावंडे खाजगीमध्ये तसा दावाही करीत होते. ही बाब कटके यांना खटकल्यामुळे त्यांनी कोर्ट आणि पोलिसांत धाव घेतल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे जिल्हा प्रशासनात अधिकारी येण्यास विलंब झाल्यास या दोन्ही अधिका-यांना विभाग बदलून पदस्थापित करण्याबाबतही वरिष्ठ अधिकाºयांमध्ये चर्चा झाली होती. दोघांनाही सोबतच पुन्हा रुजू करून घेण्यास विभागीय प्रशासनाचा विरोध असल्यामुळे हे प्रकरण चिघळले.
दिवसभर कायदेशीर आढावाविभागीय आयुक्तांनी शुक्रवारी दिवसभर विधि विभागाकडून सदरील प्रकरणातील तर्कवितर्कांबाबत चर्चा केली, तसेच जमीन विक्री प्रकरणात अनियमितता प्रकरणाची चौकशी करणारे उपजिल्हाधिकारी पांडुरंग कुलकर्णी हे देखील आज विभागीय आयुक्तालयात होते. १७ जानेवारी रोजी कोर्टात या प्रकरणात सुनावणी होणार असल्यामुळे कोर्टासमोर कोणते मुद्दे मांडायचे, याबाबत विभागीय प्रशासनात कायदेशीर खल सुरू होता.माझ्या मताचा विपर्यास नकोकटके आणि गावंडे हे दोन्ही अधिकारी निलंबित आहेत. कटके यांनी पोलिसांत, कोर्टात धाव घेतली. हा त्यांचा वैयक्तिक मुद्दा आहे. मी माझा अभिप्राय प्रशासकीय हेतूने दिलेला आहे. तो स्वत:हून दिलेला अभिप्राय नाही. त्यामध्ये विभागीय आयुक्तांनी अभिप्राय मागविला होता. त्या दोघांना पुन:पदस्थापित करण्याचा माझा अभिप्राय आहे. त्यांना औरंगाबादेतच पुन:स्थापित करावे, असे मी अभिप्रायात म्हटलेले नाही.या प्रकरणात अनेक बाबतींत चौकशी होणे बाकी आहे. ती प्रशासकीय बाब आहे. माझा अभिप्राय विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात नाही. माझं स्वतंत्र मत आहे. त्या मताचा विपर्यास करण्याची गरज नाही. मी दोघांनाही पुन:स्थापित करण्याचा अभिप्राय दिला म्हणजे त्यांना पाठीशी घालणे असा त्याचा अर्थ नाही. खूप चर्चेचा हा मुद्दा नसून प्रशासनातील एक विषय आहे, असे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम म्हणाले.