- ऋचिका पालोदकर औरंगाबाद : वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) परिषदेच्या मागच्या आठवड्यात झालेल्या २३ व्या बैठकीत जीएसटी कपातीचा निर्णय घेण्यात आला. यादरम्यान तब्बल १७८ वस्तूंवरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्यात आला. दि. १५ नोव्हेंबरपासून सुधारित जीएसटीनुसार नव्या किमतीत वस्तू मिळतील, असे आदेश असतानाही जुन्याच एमआरपीनुसार दुकानदारांनी वस्तू विकल्या आणि ग्राहकांनीही डोळे झाकून बिनबोभाट त्या वस्तू खरेदी करून स्वत:ची फसवणूक करून घेतली. बुधवारी ‘लोकमत’ने केलेल्या विशेष अभ्यासात ही गंभीर बाब निदर्शनास आली.
जीएसटी कपातीनुसार दैनंदिन वापरातल्या अनेक वस्तूंचे दर कमी झाले आहेत. यावर ग्राहकांनी फक्त समाधान व्यक्त करण्यापलीकडे काहीही केले नसून अजिबात जागरूकता न दाखविल्यामुळे दुकानदारांचे चांगलेच फावले असल्याचे दिसून आले.च्युर्इंगम, चॉकलेट, कॉफी, कस्टर्ड पावडर, दंत आरोग्य उत्पादने, पॉलिश, क्रीम, सॅनिटरी वेअर, कृत्रिम फर, केसांचे टोप, कुकर, स्टोव्ह, आफ्टर शेव्ह, डियोड्रंट, डिटर्जंट, वॉशिंग पावडर, रेझर, ब्लेड, कटलरी, स्टोअरेज वॉटर हिटर, बॅटरी, गॉगल, प्लायवूड, मनगटी घड्याळ या वस्तू २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर आल्या आहेत. याशिवाय सहा वस्तूंवरील कर १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के केला आहे. आठ वस्तूंवरील कर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर, तर सहा वस्तूंवरील कर ५ टक्क्यांवरून ० टक्यांवर आला आहे. नव्या नियमानुसार दि.१४ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून ग्राहकांना नव्या दरात वस्तू मिळणे क्रमप्राप्त आहे.
यासंदर्भात शहरातील काही दुकानांमधे आणि मॉलमध्ये जाऊन पाहणी करण्यात आली. वरील कोणत्याही वस्तूंवर नवीन दराचे टॅग लावण्यात आलेले नव्हते. तज्ज्ञ मंडळींच्या मते दुकानदारांनी नवीन दराचे टॅग लावणे अनिवार्य आहे; मात्र टॅग लावले गेले नसतील तर किमान वस्तू घेतल्यावर येणाºया बिलामध्ये नव्या दरानुसार ग्राहकांकडून पैसे घ्यावेत. उदाहरणार्थ जर दि. १४ रोजी २८ टक्के जीएसटी असताना एखादी वस्तू १०० रुपयाला मिळत असेल तर दि. १५ पासून त्या वस्तूवर १८ टक्के कर लागतो. म्हणजेच जीएसटी थेट १० टक्क्यांनी कमी होऊन त्या वस्तूची किंमत ९० रुपये होते. इथे ग्राहकाच्या खिशातून सरळसरळ जास्तीचे दहा रुपये जात आहेत.
ग्राहकांना फायदा होणे आवश्यकवस्तूंवरच्या छापील किमती (एमआरपी) रातोरात बदलणे शक्य नसले तरी जीएसटीमध्ये कमी झालेल्या दराचा फायदा हा शेवटच्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. तसे न झाल्यास ग्राहकांचे नुकसान होईल आणि दुकानदारांना वाढीव नफा. सरकारने मूल्यवर्धित करप्रणालीवरून वस्तू व सेवाकरात येताना नफेखोरीविरोधी कायदा करून बदलत्या करप्रणालीत घटलेल्या करदराचा फायदा हा शेवटच्या ग्राहकांना पोहोचावा अशी तरतूद केली आहे; पण अशी कायदेशीर तरतूद जीएसटीमध्ये घटलेल्या दराबाबत सरकार आणते का, ते बघणे औत्सुक्याचे ठरेल. - सीए रोहन अचलिया
ग्राहकच दोषीदि. १५ नोव्हेंबरपासूनच ग्राहकांना नवीन दरात वस्तू मिळणे आवश्यक आहे. तसे होत नसेल तर ती ग्राहकांची फसवणूक आहे; पण याला दुकानदारांपेक्षाही ग्राहक स्वत:च जबाबदार आहेत, कारण सामान्य ग्राहक कधीच कोणत्या गोष्टीसाठी बिलाची मागणी करीत नाही. भविष्यात जर जीएसटी फेल गेले तर त्याला आपणच ग्राहक सर्वस्वी दोषी असू. - सीए उमेश शर्मा