- विकास राऊत
औरंगाबाद : गायरान, कूळ, सिलिंग जमिनीच्या विक्री परवानगीत अनियमितता झाल्याची तक्रार करणारे पैठण येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी कार्यकर्ते भाऊसाहेब काळे यांनी आज अप्पर जिल्हाधिकारी पी.एल. सोरमारे यांच्या सुनावणी कक्षातील अॅन्टीचेम्बरमध्ये अर्धा तास गुप्तगू केली.
मुळात सोरमारे यांना जमीन विक्री अनियमितता प्रकरणात निलंबित का करण्यात येऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी बजावली आहे. ज्यांच्या तक्रारीवरून महसूल विभागातील २२५ जमीन विक्री परवानगीचे प्रकरण समोर आले, त्यांच्यासोबत सोरमारे यांनी अर्धा तास अॅन्टीचेम्बरमध्ये काय चर्चा केली, यावरून जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात संशयास्पद, उलटसुलट चर्चा सुरू होती. दरम्यान, सोरमारे यांच्याकडे सुनावणीसाठी आलेल्या वकील आणि याचिकाकर्त्यांना दालनात ताटकळत बसावे लागले.
काळे यांनी जमीन विक्री प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्याकडे केली होती. त्या तक्रारीवरून डॉ. भापकर यांनी उपजिल्हाधिकारी पांडुरंग कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली. समितीच्या अहवालानुसार १८ डिसेंबर २०१७ रोजी निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे, उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांचे निलंबन केले. तसेच अप्पर जिल्हाधिकारी पी.एल. सोरमारे यांना निलंबित का करण्यात येऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. सोबत तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी रवींद्र राजपूत, सेवानिवृत्त अप्पर आयुक्त किसनराव लवांडे यांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. राजपूत यांनी आयुक्तांकडे या प्रकरणात खुलासा केला आहे. लवांडे यांनी २० प्रश्न उपस्थित करून त्यासंबंधित दस्तावेज आयुक्तांकडे मागितले आहेत. दस्त मिळाल्यानंतर खुलासा करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. सोरमारे यांनी या प्रकरणात खुलासा केलेला नाही.
हिरडपुरीतील काम होतेजमीन विक्री परवानगीत तक्रार करणारे काळे यांनी स्वत:हून सोरमारे यांच्यांशी केलेल्या गुप्तगूबाबत सफाई देताना सांगितले की, पैठण तालुक्यातील हिरडपुरी येथील एका प्रकरणाबाबत मी त्यांच्याशी चर्चा केली. ज्या तक्रारीमुळे आयुक्तांनी गांभीर्याने कारवाई केली. दोन उपजिल्हाधिकारी निलंबित केले. सोरमारे यांच्यासह तिघांना कारणे दाखवा नोटीस दिली. त्या तक्रारकर्त्याला सोरमारे यांनी अॅन्टीचेम्बरमध्ये अर्धा तास वेळ कशासाठी दिला, असा प्रश्न आहे. हा सगळा प्रकार संशयास्पद वाटतो आहे. दरम्यान, अप्पर जिल्हाधिकारी सोरमारे यांच्याशी याप्रकरणी विचारणा करण्यासाठी संपर्क केला असता, त्यांनी फोन घेतला नाही.