छत्रपती संभाजीनगर: राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचा निकाल कधी लागणार, याविषयी असलेली अनिश्चितता आज दूर झाली आहे. नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत, २ डिसेंबर आणि २० डिसेंबर रोजी झालेल्या मतदानाची मतमोजणी आणि निकाल २१ डिसेंबर रोजी घोषित करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचबरोबर, न्यायालयाने भविष्यात निवडणुकीसंदर्भात कोणतेही 'पेच' निर्माण होऊ नयेत, यासाठी निवडणूक आयोगाला कठोर नियमावली तयार करण्याचे मोठे निर्देश दिल्याने हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा ठरला आहे.
आयोगाला खंडपीठाचे निर्देशमतदान प्रक्रिया रद्द झालेल्या काही नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये २० डिसेंबर रोजी नव्याने मतदान होणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेनंतर निकाल २१ डिसेंबरला जाहीर होईल. मात्र, या निकालापेक्षा अधिक महत्त्वाचा आणि लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय खंडपीठाने दिला आहे. भविष्यात असे प्रश्न निर्माण होऊ नयेत, यासाठी आठ आठवड्यांमध्ये नियमावली तयार करण्याचे निर्देश खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. निवडणूक आयोगाने नियमावलीसाठी आणखी दोन आठवड्यांची मुदत मागून घेतल्याचे वृत्त आहे. त्यानुसार, भविष्यात होणाऱ्या जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुकीच्या पूर्वी ही नियमावली तयार करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.
{{{{facebook_video_id####https://www.facebook.com/reel/1209596837719381/}}}}
एक्झिट पोल आणि भाषणांवर बंदीया निकालासोबतच, न्यायालयाने आज आणि २० डिसेंबर रोजी होणाऱ्या मतदानासंदर्भात कोणत्याही प्रकारचे एक्झिट पोल अथवा भाष्य करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. यामुळे निकालापूर्वी कोणत्याही प्रकारचे तर्कवितर्क लावले जाणार नाहीत. दरम्यान, राजकीय पक्षांकडून वारंवार होणाऱ्या नियमांचे उल्लंघन आणि कायदेशीर अडचणींमुळे सामान्य मतदारांमध्ये निर्माण होणारी संभ्रमावस्था लक्षात घेऊन, न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. यामुळे भविष्यात निवडणुका अधिक सुटसुटीत आणि निर्विवाद होण्यासाठी मार्ग मोकळा झाला आहे.
Web Summary : Court directs Election Commission to create strict rules, preventing future election complications. Recounting on December 21st. Exit polls banned. Aims for smoother, undisputed elections.
Web Summary : अदालत ने चुनाव आयोग को भविष्य में चुनाव जटिलताओं को रोकने के लिए सख्त नियम बनाने का निर्देश दिया। 21 दिसंबर को दोबारा गिनती। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध। निर्विवाद चुनावों का लक्ष्य।