औरंगाबाद : बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा निवडणूक कार्यक्रम २२ जानेवारीपर्यंत घोषित न करण्याचे अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस. डी. कुलकर्णी यांनी दिले आहेत. यासंदर्भात राज्य शासन आणि राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी २२ जानेवारीला ठेवण्यात आली आहे.
यासंदर्भात, बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक भाऊसाहेब नाटकर यांनी ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने म्हणणे मांडण्यात आले की, ११ मार्च २० चे उच्च न्यायालयाचे आदेश हे कोरोनाच्या प्रादुर्भावापूर्वी होते. त्यानंतर राज्य शासन आणि राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान, राज्य शासनाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात केलेल्या दुरुस्तीनुसार, सर्व सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाचा कालावधी सहा महिन्यांसाठी वाढविण्यात आला आणि त्याअनुषंगानेच निवडणूक घेण्याचा कालावधीही सहा महिन्यांनी वाढला. त्यामुळे मार्च २०२० मध्ये मतदार यादी अंतिम झालेली असेल तर त्याआधारे आता निवडणुका घेणे यासंदर्भातील नियमांना अनुसरून नाही. याचिकेवर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीअंती खंडपीठाने राज्य शासन आणि राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण यांना म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश देत २२ जानेवारीपर्यंत निवडणूक कार्यक्रम घोषित न करण्याचे अंतरिम आदेश दिले.