औरंगाबाद : राज्याच्या आदिवासी विभागामार्फत आदिवासी शेतकर्यांसाठी राबविण्यात येणार्या योजनांमधील भ्रष्टाचाराची चौकशी व दोषींवर कारवाई करण्यासंदर्भात दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी आदिवासी विभागाच्या प्रधान सचिवांसह इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.
राज्याच्या आदिवासी विभागामार्फत आदिवासी शेतकर्यांना फुलशेती, फळबाग, शेत तलावासाठी लागणारे सर्व साहित्य मोफत दिले जाते. मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, बीड व लातूर या जिल्ह्यांत सदर योजना राबविण्यासाठी अहमदनगर येथील ‘पर्यावरण रिसोर्स सेंटर’ या संस्थेची नेमणूक करण्यात आली आहे. सदर संस्था ही औरंगाबादेतील एकात्मिक आदिवासीे विकास प्रकल्प अधिकारी या कार्यालयाच्या देखरेखीखाली काम करीत आहे. सदरील संस्थेने २०१२-१३ पासून लाभार्थी आदिवासी शेतकर्यांना वरील कामांसाठी आवश्यक ते साहित्य पुरविणे अपेक्षित होते.
मात्र, ही योजना वरील चार जिल्ह्यांत राबविण्यासाठी प्रकल्प अधिकारी कार्यालयातून मोठ्या प्रमाणात बनावट बिले सादर करून उचललेल्या पैशाचा विनियोग संस्थेने स्वत:साठी करून आदिवासी लाभार्थी व शासनाची फसवणूक केल्यासंदर्भात कन्नड तालुक्यातील भीमा अंबू पथवे यांनी अॅड. डी. बी. पवार मार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी ६ मार्च रोजी होणार आहे.