औरंगाबाद : विविध विभागांकडून येणाऱ्या फाईल्सवर नियमांवर बोट ठेवून त्रुटी काढून त्या परत पाठविल्या जातात, यामुळे कामे मंजूर होण्यास विलंब होतो, अशी तक्रार करत जि. प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे यांच्यावर पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी करमाड येथे झालेल्या सर्वसाधारण सभेत दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. तुमच्याकडे येणारी प्रत्येक फाईल तत्काळ मंजूर करा, अन्यथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाचा पदभार डॉ. सुनील भोकरे यांच्याकडे द्या, असा ठराव मंजूर केला.
जि. प. ची शेवटची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी करमाड येथे अध्यक्षा मीना शेळके यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला उपाध्यक्ष एल.जी. गायकवाड, बांधकाम व अर्थ सभापती किशोर बलांडे, आरोग्य व शिक्षण सभापती अविनाश गलांडे, समाजकल्याण सभापती मोनाली राठोड आणि सीईओ गटणे यांची उपस्थिती होती. प्राप्त निधी ३१ मार्चपूर्वी खर्च करण्याची जबाबदारी पदाधिकाऱ्यांवर आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता मिळावी, यासाठी सदस्य धडपड करत आहेत पण सीईओ प्रत्येक फायलींचे बारकाईने वाचन करतात. त्रुटींबाबत टिप्पणी लिहून त्या परत पाठवितात. आपल्या प्रत्येक फाईलवर सीईओंनी विनाअट सही करावी, यासाठी पदाधिकारी सीईओंवर दबाव टाकत आहेत. पदाधिकाऱ्यांनी सभेत सीईओंना लक्ष्य केले. सीईओंकडे असलेला अतिरिक्त सीईओंचा पदभार त्यांनी दुसऱ्या अधिकाऱ्यांकडे सोपवावा, अन्यथा आमच्या फाईल्समध्ये त्रुटी न काढता मंजूर कराव्यात, अशी मागणीच बांधकाम सभापतींनी केली. एवढेच नव्हे तर अतिरिक्त सीईओंचा पदभार डॉ. सुनील भोकरे यांच्याकडे देण्यात यावा, असा ठराव सर्वसाधारण सभेत मंजूर करून घेतला.
चुकीचा ठराव घेतल्याची चर्चाजि.प.चे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष कवडे यांची मुंबईला बदली झाली. काही दिवस हा पदभार पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुनील भोकरे यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. मात्र, भोकरे महिनाभर रजेवर होते तेव्हापासून हा पदभार सीईओंनी स्वत:कडे ठेवला आहे. पदाधिकाऱ्यांनी सर्वसाधारण सभेचे शस्त्र म्हणून वापर करून त्यांच्याकडील अतिरिक्त सीईओंचा पदभार डॉ. भोकरे यांना देण्याचा ठराव मंजूर केला. वास्तविक ही प्रशासकीय बाब आहे, असा ठराव सभेला घेता येत नाही.