औरंगाबाद : डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आणि बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतून जिल्ह्यात महाडीबीटी पोर्टलमार्फत २०२०-२१ या वर्षात विहिरींसाठी ११०० शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी आतापर्यंत ६०० शेतकऱ्यांना मान्यता दिली आहे. आता कृषी विभागाला शेतकऱ्यांनी कागदपत्र अपलोड करण्याची प्रतीक्षा आहे. स्वालंबन योजनेसाठी १५ कोटी तर बिरसा मुंडा योजनेसाठी अडीच कोटींचा निधी मंजूर असून मान्यतेनंतर लाभार्थी शेतकऱ्यांना विहिरीची कामे सुरू करता येणार आहेत.
कृषी योजनांच्या लाभार्थींना दोन आर्थिक वर्षांत कामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. आता महाडीबीटीतून योजनेसाठी तीन टप्प्यांत निधी दिला जातो. अनुसूचित जाती प्रवर्ग आणि आदिवासींसाठी असलेल्या या योजनेत पंधरा फुटांपर्यंत खोदकाम, पूर्ण खोदकाम व विहिरीचे बांधकाम पूर्ण केल्यानंतर तीन टप्प्यांत एकूण अडीच लाखांचे अनुदान लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा केले जाते. पूरक योजनांचा लाभही कृषी विभागाकडून दिला जातो. मात्र, शेतकरी योजनांसाठी अर्ज करतात. पात्र झाल्यानंतर कागदपत्रांची प्रक्रिया पूर्ण करत नसल्याने उद्दिष्ट पूर्ण होत नाही.
सन २०१८-१९ मध्ये १६ कोटी ९९ लाख रुपयांचा निधी होता. यासाठी ७४५ लाभार्थ्यांची निवड झाली. त्यापैकी ६४२ शेतकऱ्यांच्या विहिरींचे खोदकाम पूर्ण झाले, तर ५२ कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. २०१९-२० मध्ये १३ कोटी ६४ लाखांच्या मंजूर अनुदानातून ६९४ शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी मंजुरी मिळाली. त्यापैकी ५९८ शेतकऱ्यांनी काम सुरू केले, तर ४६१ जणांनी विहिरींचे काम पूर्ण केले. अद्याप ८३ शेतकऱ्यांच्या विहिरी पूर्ण झाल्या नाहीत. त्यानंतर कृषी पंप बसवणे, सिंचनासाठी ठिबक आदी योजनांसाठी कृषी विभाग मदत करते. यावर्षी आतापर्यंत ६०० विहिरींच्या प्रस्तावांना संमती दिली असून शेतकऱ्यांनी कागदपत्र अपलोड केल्यानंतरच त्यांना मंजुरी मिळणार आहे. त्यानंतरच शेतकऱ्यांना विहिरींची कामे सुरू करता येतील, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे जिल्हा कृषी विकास अधिकारी प्रकाश देशमुख यांनी दिली.