- राम शिनगारे
औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ मागील वर्षभरापासून आंदोलने, आरोप-प्रत्यारोपापासून दूर होते. मात्र, ही शांतता भंग होण्यास सुरुवात झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी पूर्णवेळ नेमण्यात आलेले कुलसचिव, परीक्षा संचालक, वाणिज्य आणि सामाजिकशास्त्रे विद्याशाखांच्या अधिष्ठातांच्या नियुक्त्यांवर व्यवस्थापन परिषद सदस्य आणि विविध संघटनांनी गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. या संबंधितांची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. कुलसचिव, परीक्षा संचालकांचे प्रकरण मंत्रालय, कुलपतींपर्यंत पोहोचविण्यात आले आहे.
विद्यापीठातील कुलसचिव, अधिष्ठाता, परीक्षा संचालक या पदांवर पूर्णवेळ नियुक्त्या अनेक वर्षांनंतर करण्यात आल्या आहेत. तत्कालीन कुलसचिव डॉ. धनराज माने यांच्यानंतर पहिल्यांदाच पूर्णवेळ कुलसचिव म्हणून डॉ. जयश्री सूर्यवंशी यांची नियुक्ती १५ मार्च रोजी करण्यात आली. याशिवाय इतरही संवैधानिक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या याच दिवशी करण्यात आल्या. या नियुक्त्यानंतर कोरोनाचे संकट सुरू झाले. त्यामुळे परीक्षा संचालक आणि एका अधिष्ठातांनी उशिराने पदभार स्वीकारला. या नेमणुकांना सहा महिन्यांचा कालावधी होण्याच्या आधीच त्यांच्यावर आक्षेप नोंदवण्यास सुरुवात झाली आहे. कुलसचिवांच्या नोकरीला लागण्याच्या मूळ नियुक्तीसंदर्भात रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडिया आठवले गटाचे नागराज गायकवाड यांनी आक्षेप घेत आंदोलनाला सुरुवात केली आहे.
या प्रकरणात कुलगुरूंनी चौकशी करण्यासाठी कुलसचिवांच्या मूळ नियुक्तीचा दस्तावेज संबंधित संस्थेकडून मागविण्याचे आदेश विद्यापीठ प्रशासनाला दिले आहेत. परीक्षा संचालक योगेश पाटील यांच्या नियुक्तीसंदर्भात स्वाभिमानी मुप्टा संघटनेने आक्षेप नोंदवला आहे. पाटील यांचे पदव्युत्तर शिक्षण २०११ मध्ये पूर्ण झाले असून, संचालकपदासाठी आवश्यक असलेली पात्रता पूर्ण करीत नाहीत, असे स्वाभिमानी मुप्टा संघटनेने घेतलेल्या आक्षेपात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, त्यांचा अर्ज छाननी समितीने सुरुवातीला वैध ठरविला नव्हता. मात्र, काहींनी त्यांच्या नियुक्तीसाठी अर्ज वैध ठरवून दबाव आणत निवड केली असल्याचा आरोप संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. शंकर अंभोरे यांनी केला आहे. या सर्व प्रकाराची कागदपत्रे ‘लोकमत’ला प्राप्त झाली आहेत.
दोन अधिष्ठातांवर गंभीर आक्षेपयाशिवाय मार्च-एप्रिल २००८ मधील व्यवस्थापनशास्त्र विद्याशाखेतील परीक्षेच्या गैरव्यवहार प्रकरणात वाणिज्य आणि व्यवस्थापनशास्त्र विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. वाल्मीक सरवदे यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता. ९ जून २००९ रोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत त्यांना दोन वर्षे परीक्षेच्या कामकाजासाठी अपात्र करण्यात आले होते. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार परीक्षा घेताना, मूल्यांकन करताना कोणत्याही प्रकारे व कोठेही अनुचित व्यवहार किंवा त्याला चालना दिल्याबद्दल शिक्षा झाली असेल तर अधिष्ठाता पदासाठी संबंधित व्यक्ती अपात्र ठरते. यानुसार डॉ. सरवदे यांच्यावर व्यवस्थापन परिषदेचे ज्येष्ठ सदस्य संजय निंबाळकर, डॉ. फुलचंद सलामपुरे, डॉ. राजेश करपे आदींनी आक्षेप नोंदवला आहे. याशिवाय सामाजिकशास्त्रे विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. प्रशांत अमृतकर यांनी पीएच.डी.च्या मौखिक परीक्षेसाठी संशोधक विद्यार्थ्यास येणाऱ्या पर्यवेक्षकासाठी ४० हजार रुपये लागतात, ते देण्याची मागणी निवडीपूर्वीच केल्याची आॅडिओ व्यवस्थापन परिषद सदस्यांच्या हाती लागली आहे.त्यामुळे अधिष्ठातासारख्या पदावर असणाऱ्या व्यक्तीकडून असे प्रकार घडत असतील, तर संशोधक विद्यार्थ्यांचे अधिक शोषण होण्याची भीती आहे. त्यामुळे डॉ. अमृतकर यांनाही पदावरून हटविण्याची मागणी व्यवस्थापन परिषद सदस्यांनी केली आहे.
कुलसचिव, अधिष्ठातांनी आरोप फेटाळलेव्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य आणि संघटनांनी केलेल्या आरोपांवर विद्यापीठ प्रशासनाच्या प्रमुखांना अधिकृतपणे प्रतिक्रिया विचारली असता, त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया नसल्याचा निरोप ‘लोकमत’ला देण्यात आला. कुलसचिव डॉ. सूर्यवंशी म्हणाल्या, जे काही आरोप होत आहेत त्यात कोणतेही तथ्य नाही. यातून मानसिक खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अधिष्ठाता डॉ. वाल्मीक सरवदे म्हणाले, २००८-०९ साली घडलेले प्रकरण उकरून काही जण बदनामी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परीक्षेच्या कामकाजातून माझ्यासह ६० लोकांवर आकसबुद्धीने कारवाई केली होती. वाणिज्य विभागातील सर्वच प्राध्यापकांना त्यास दोषी दाखवले होते. मात्र, ती कारवाई १४ नोव्हेंबर २०११ रोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत ठरावाद्वारे मागेही घेण्यात आली. त्यामुळे माझ्यावर जे आरोप करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, त्यांनी कागदपत्रे तपासून पाहावीत, म्हणजे सत्य बाहेर येईल, तर दुसरे अधिष्ठाता डॉ. प्रशांत अमृतकर म्हणाले, आॅडिओ किंवा पैसे मागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अधिष्ठातापदी निवड झाल्यामुळे आरोप होत असतील. मात्र, त्यात तथ्य नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. परीक्षा संचालक डॉ. पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता, प्रतिसाद मिळाला नाही.