शहरं
Join us  
Trending Stories
1
प्रशासकराज संपणार : १५ जानेवारीला मतदान, तर १६ जानेवारीला निकाल! महापालिकांचा महासंग्राम
2
पाकिस्तानमध्ये शिजला पहलगाम हल्ल्याचा कट, सहा जणांविरोधात १,५९७ पानांचे आरोपपत्र!
3
इंडिगो गोंधळाबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे आदेश
4
एक कोटी मतदार बजावणार हक्क; मुंबई महापालिका निवडणूक : एक लाख दुबार मतदार तपासणीत वगळले जाण्याची शक्यता
5
ऑर्डर कॅन्सल करण्याच्या कारणावरून वाद; डिलिव्हरी बॉयचा मित्रावर चाकूहल्ला
6
संपादकीय : यत्र, तत्र, पाकिस्तान सर्वत्र! ऑस्ट्रेलियातील हल्ल्याचे पाकिस्तानी कनेक्शन
7
...जेव्हा गुंडच पोलिसांच्या कॉलरला हात घालतात; कांदिवलीत ५ अटकेत
8
कबड्डीपटू राणा बालचौरियाची गोळ्या घालून हत्या; सिद्धू मुसेवाला हत्येचा बदला घेतल्याची चर्चा
9
IND vs SA T20I: अक्षर पटेल OUT! फक्त ३ वनडे खेळलेला खेळाडू ३ वर्षांनंतर टीम इंडियात
10
भाजपचा विजयी चौकार की काँग्रेस ठरणार ‘गेमचेंजर’? शिवसेना, राष्ट्रवादीसाठी अस्तित्वाची लढाई
11
IPL 2026 Auction Live Streaming : क्रिकेटर्सवर होणार पैशांची 'बरसात'! कधी अन् कुठे पाहता येईल लिलाव?
12
कुख्यात गँगस्टर सुभाषसिंह ठाकूरचा ताबा मिरा भाईंदर पोलिसांकडे; मंगळवारी कोर्टात हजर करणार
13
कोंबड्यांचा व्यवसायाआड चालणारा अमली पदार्थांचा कारखाना पोलिसांकडून उद्ध्वस्त, ११ अटकेत
14
पार्थ पवारांचा भागीदार दिग्विजय पाटील अखेर पोलिसांसमोर; सव्वा महिन्याने बावधन पोलीस ठाण्यात
15
मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमाला रस्ता वळवताना नियोजनाचा अभाव; शिक्षिकेचा उपचाराअभावी मृत्यू
16
बालविवाह थांबवला..! नवरदेव लग्न मंडपात जाणार होता, पण त्यापूर्वीच दामिनी पथकाची धडक अन्...
17
डोंबिवलीत ४० वार करून खून करणारे आरोपी १२ तासात गजाआड, पाच दिवसांची पोलिस कोठडी
18
लष्कर-ए-तोयबाचा कमांडर साजिद जट्टने रचला पहलगाम हल्ल्याचा कट; NIA चा खुलासा
19
फुटबॉल जगतातील दिग्गजाला जय शाह यांनी दिलं खास निमंत्रण; मेस्सी म्हणाला, "मी नक्कीच पुन्हा येईन!"
20
रणजित गायकवाड यांची हल्ल्यानंतर १० दिवसांनी मृत्यूशी झुंज अपयशी, त्याच दिवशी आरोपी गजाआड
Daily Top 2Weekly Top 5

फ्लिपकार्टच्या संचालकांचा अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 19, 2018 01:10 IST

तलवारी, चाकू आणि जांबियासारखी घातक शस्त्रे आॅनलाईन विक्री करणाऱ्या फ्लिपकार्ट आणि इन्स्टाकार्टच्या संचालकांना गुन्हे शाखेकडून नोटिसा प्राप्त होताच, या दोन्ही कंपन्यांच्या संचालक आणि व्यवस्थापकाने अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतल्याचे समोर आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : तलवारी, चाकू आणि जांबियासारखी घातक शस्त्रे आॅनलाईन विक्री करणाऱ्या फ्लिपकार्ट आणि इन्स्टाकार्टच्या संचालकांना गुन्हे शाखेकडून नोटिसा प्राप्त होताच, या दोन्ही कंपन्यांच्या संचालक आणि व्यवस्थापकाने अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतल्याचे समोर आले. हे प्रकरण सुनावणीसाठी २२ जून रोजी ठेवण्यात आले असून, न्यायालयाने गुन्हे शाखेला त्यांचे म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे.शहरात आॅनलाईन खरेदीद्वारे अनेक नागरिकांनी फ्लिपकार्ट आणि इन्स्टाकार्ट या आॅनलाईन शॉपिंग करणाºया कंपन्यांकडून शस्त्रे मागविली होती. त्याचा महिनाभरापूर्वी पोलिसांनी भंडाफोड केला होता. याप्रकरणी शहरातील दोन पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हा दाखल आहे. पोलिसांनी फ्लिपकार्ट शॉपिंग पोर्टलचे संचालक आणि इन्स्टाकार्ट या कुरिअर कंपनीच्या मॅनेजर, संचालकाविरोधातही गुन्हे नोंदविले. या प्रकरणात आतापर्यंत १७ जणांना अटक केली असून त्यांच्याकडून ४१ शस्त्रे जप्त केली. याप्रकरणी जबाब देण्यासाठी गुन्हे शाखेत हजर होण्याच्या नोटिसा पोलिसांनी या कंपन्यांच्या संचालक आणि मॅनेजरर्संना पाठविल्या होत्या. पोलिसांचा ससेमिरा चुकविण्याच्या उद्देशाने दोन्ही कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाने मुंबईत मंत्रालय पातळीवरून सूत्रे हलविली आणि कारवाई टाळण्याचा प्रयत्न के ला. मंत्रालयातील सचिव दर्जाच्या अधिकाºयांनी गुन्हे शाखेच्या अधिकाºयांना मंत्रालयात बोलावून घेतले त्यावेळी पोलिसांची बाजू भक्कम असल्याचे गुन्हे शाखेचे सहायक आयुक्त रामेश्वर थोरात, पोलीस निरीक्षक मधुकर सावंत यांनी स्पष्टपणे मांडले होते. आता या प्रकरणात अटक होऊ शकते, ही बाब लक्षात घेऊन इन्स्टाकार्ट कंपनीचे वरिष्ठ व्यवस्थापक चंद्रशेखर शर्मा (मूळ रा. सिमला, ह. मु. ठाणे पश्चिम) यांनी आणि फ्लिपकार्टचे(सिटी लॉजेस्टिक) संचालक कमल दास (मूळ रा. फरिदाबाद, ह.मु. अंधेरी पूर्व, मुंबई) यांनी अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी औरंगाबादेतील सत्र न्यायालयात ११ जून रोजी धाव घेतली. याप्रकरणी २२ जूनपर्यंत म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने गुन्हे शाखेला दिले आहेत.

टॅग्स :Aurangabad Violenceऔरंगाबाद हिंसाचारCourtन्यायालय