शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मराठा समाजाला अगोदर मिळालेले आरक्षण नकोय का? रद्द करायचे का?; ओबीसी नेते छगन भुजबळांचा सवाल
2
स्पाईसजेट विमानाचे चाक टेकऑफ घेताना निखळले; एकाच चाकावर मुंबईत लँडिंग, मोठी दुर्घटना टळली 
3
'महादेवी'चा निर्णय उच्चस्तरीय समितीने घ्यावा, सर्वोच्च न्यायालय; हत्तीण मठाकडे पाठविण्यास ‘पेटा’चा विरोध
4
जेन झीने महिलेच्या हाती सोपविली नेपाळची धुरा, एकमताने सुशीला कार्की नव्या पंतप्रधान
5
कुर्डूतील मुरुम उत्खनन बेकायदेशीरच आहे; पालकमंत्री जयकुमार गोरेंचा खुलासा
6
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज मणिपुरला भेट देणार; पाच राज्यांचा दौरा 
7
‘भारत मोठा झाल्याची भीती वाटते म्हणून टॅरिफ लावला’; सरसंघचालक मोहन भागवतांचे मोठे विधान
8
केवळ शब्दांनी नव्हे, तर आपल्या मुलांना महात्मा गांधीजींप्रमाणे वर्तनातून शिकवा -मोरारीबापू
9
कर्नाटकात मोठी दुर्घटना, गणेश विसर्जन मिरवणुकीत घुसला ट्रक; 8 जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी
10
'हे फक्त ट्रेलर...'; दिशा पाटनीच्या घराबाहेर फायरिंग! गोल्डी बरार अन् रोहित गोदारानं घेतली जबाबदारी, सांगितलं कारण? 
11
"भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लवणं सोपं नव्हतं"; ट्रम्प म्हणाले, दोन्ही देशांत मतभेद...
12
Phil Salt Fastest Century : टी-२० मध्ये ३०० पारचा आकडा गाठत इंग्लंडनं मोडला टीम इंडियाचा रेकॉर्ड
13
आसाममध्ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्ससमोर नवं आव्हान, घनदाट जंगलात साप आणि हत्तींचा धोका; आता काय करणार TATA?
14
पत्नीच्या डोक्यात शिरलं 'प्रेमाचं भूत', प्रियकरासोबत गेली हॉटेलवर, पाठलाग करत पतीही पोहोचला अन् मग...!
15
नेपाळमध्ये अखेर ठरले! सुशीला कार्कीच होणार अंतरिम पंतप्रधान, संसदही केली बरखास्त
16
PAK vs OMAN : पाकनं मॅच जिंकली; पण रुबाब अन् दरारा टीम इंडियाचाच! ते कसं? जाणून घ्या सविस्तर
17
गुंडा गावाजवळील ओढ्याला पूर; दोन महिला बेपत्ता, शोध कार्य सुरू
18
घराच्या बाल्कनीतुन जाणारा फ्लायओव्हर बघितला का? नागपुरात ९९८ कोटींच्या इंडोरा-डिघोरी रस्त्याचे विचित्र बांधकाम चर्चेत
19
PAK vs OMAN : पाक फलंदाजांनी ओमान संघासह पंच अन् सामनाधिकाऱ्यांना गंडवलं; नेमकं काय घडलं?
20
“मनसेच्या मदतीची गरज म्हणून उद्धव ठाकरे मातोश्री बाहेर पडले”; शिंदे गटाचे नेते स्पष्टच बोलले

फ्लिपकार्टच्या संचालकांचा अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 19, 2018 01:10 IST

तलवारी, चाकू आणि जांबियासारखी घातक शस्त्रे आॅनलाईन विक्री करणाऱ्या फ्लिपकार्ट आणि इन्स्टाकार्टच्या संचालकांना गुन्हे शाखेकडून नोटिसा प्राप्त होताच, या दोन्ही कंपन्यांच्या संचालक आणि व्यवस्थापकाने अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतल्याचे समोर आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : तलवारी, चाकू आणि जांबियासारखी घातक शस्त्रे आॅनलाईन विक्री करणाऱ्या फ्लिपकार्ट आणि इन्स्टाकार्टच्या संचालकांना गुन्हे शाखेकडून नोटिसा प्राप्त होताच, या दोन्ही कंपन्यांच्या संचालक आणि व्यवस्थापकाने अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतल्याचे समोर आले. हे प्रकरण सुनावणीसाठी २२ जून रोजी ठेवण्यात आले असून, न्यायालयाने गुन्हे शाखेला त्यांचे म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे.शहरात आॅनलाईन खरेदीद्वारे अनेक नागरिकांनी फ्लिपकार्ट आणि इन्स्टाकार्ट या आॅनलाईन शॉपिंग करणाºया कंपन्यांकडून शस्त्रे मागविली होती. त्याचा महिनाभरापूर्वी पोलिसांनी भंडाफोड केला होता. याप्रकरणी शहरातील दोन पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हा दाखल आहे. पोलिसांनी फ्लिपकार्ट शॉपिंग पोर्टलचे संचालक आणि इन्स्टाकार्ट या कुरिअर कंपनीच्या मॅनेजर, संचालकाविरोधातही गुन्हे नोंदविले. या प्रकरणात आतापर्यंत १७ जणांना अटक केली असून त्यांच्याकडून ४१ शस्त्रे जप्त केली. याप्रकरणी जबाब देण्यासाठी गुन्हे शाखेत हजर होण्याच्या नोटिसा पोलिसांनी या कंपन्यांच्या संचालक आणि मॅनेजरर्संना पाठविल्या होत्या. पोलिसांचा ससेमिरा चुकविण्याच्या उद्देशाने दोन्ही कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाने मुंबईत मंत्रालय पातळीवरून सूत्रे हलविली आणि कारवाई टाळण्याचा प्रयत्न के ला. मंत्रालयातील सचिव दर्जाच्या अधिकाºयांनी गुन्हे शाखेच्या अधिकाºयांना मंत्रालयात बोलावून घेतले त्यावेळी पोलिसांची बाजू भक्कम असल्याचे गुन्हे शाखेचे सहायक आयुक्त रामेश्वर थोरात, पोलीस निरीक्षक मधुकर सावंत यांनी स्पष्टपणे मांडले होते. आता या प्रकरणात अटक होऊ शकते, ही बाब लक्षात घेऊन इन्स्टाकार्ट कंपनीचे वरिष्ठ व्यवस्थापक चंद्रशेखर शर्मा (मूळ रा. सिमला, ह. मु. ठाणे पश्चिम) यांनी आणि फ्लिपकार्टचे(सिटी लॉजेस्टिक) संचालक कमल दास (मूळ रा. फरिदाबाद, ह.मु. अंधेरी पूर्व, मुंबई) यांनी अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी औरंगाबादेतील सत्र न्यायालयात ११ जून रोजी धाव घेतली. याप्रकरणी २२ जूनपर्यंत म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने गुन्हे शाखेला दिले आहेत.

टॅग्स :Aurangabad Violenceऔरंगाबाद हिंसाचारCourtन्यायालय