वाळूज महानगर : सिडको हद्दीतील गट नं. ५२/१ मधील नाल्यावर अनधिकृत बांधकाम केल्याचा प्रशासनाला तब्बल ५ वर्षांनंतर साक्षात्कार झाला आहे. याप्रकरणी प्रशासनाने अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या सारा आकृती ग्रुपला नोटीस बजावली आहे. या अनधिकृत बांधकामाला परवानगी कुणी आणि कशी दिली, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
सिडकोवाळूज महानगरात प्रशासनाने नियम डावलून बांधकाम परवानगी व लेआऊटला मंजुरी दिल्याची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. त्यातच आता पुन्हा गट नंबर ५२/१ मधील नैसर्गिक पावसाळी नाल्यावर सारा आकृती ग्रुपने अनधिकृत बांधकाम केल्याचा ५ वर्षानंतर प्रशासनाला साक्षात्कार झाला आहे.
दरम्यान या ठिकाणी संबंधित मूळ जमीन मालक व विकासकाने सिडकोच्या परवानगीनंतरच बांधकाम करुन पक्की घरे बांधली आहेत. सांडपाण्याचा त्रास होत असल्याने व आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याने परिसरातील नागरिकांनी नैसर्गिक नाल्याचा प्रवाह मोकळा करुन देण्याची मागणी सिडकोकडे केली. यानंतर सिडकोचे मालमत्ता अधिकारी गजानन साटोटे यांनी पथकासह पहाणी केली असता सदर बांधकाम हे नैसर्गिक नाल्यावर असल्याचे स्पष्ट झाले. शिवाय इतर अनेक ठिकाणी नाल्यावर बांधकामास परवानगी दिल्याचे समोर आले. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी सारा आकृती ग्रुपचे सीताराम अग्रवाल यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
या विषयी सिडकोचे मालमत्ता अधिकारी गजानन साटोटे म्हणाले की, सदरील बांधकामास परवानगी दिली आहे. पण नाल्यावर नाही. नैसर्गिक नाला मोकळा सोडणे गरजेचे होते. पण त्यांनी नाल्यावर बांधकाम केल्यामुळे नोटीस बजावली आहे. नोटिसीची मुदत संपल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. सिडकोचे नियोजनकार अभिजित पवार यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र तो होऊ शकला नाही.