पाच दशकांनंतरही औरंगाबादेत मूलभूत सुविधांचा अभाव

पाच दशकांपासून मराठवाड्यात यशस्वीपणे उद्योग सुरू आहेत. येथील उद्योजक संघटना उद्योग वाढीसाठी व नवीन उद्योग येण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, दुर्दैव असे की, येथील औद्योगिक वसाहतीत अजूनही रस्ते, पाणी आणि वीज या मूलभूत सुविधा मिळण्यासाठी उद्योजकांना संघर्ष करावा लागत आहे, अशी व्यथा मराठवाडा असोसिएशन आॅफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर (मासिआ) संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडली.

ठळक मुद्देउद्योजकांनी मांडली व्यथा : विकास होणार कसा, नवीन उद्योग येणार कसे?

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : पाच दशकांपासून मराठवाड्यात यशस्वीपणे उद्योग सुरू आहेत. येथील उद्योजक संघटना उद्योग वाढीसाठी व नवीन उद्योग येण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, दुर्दैव असे की, येथील औद्योगिक वसाहतीत अजूनही रस्ते, पाणी आणि वीज या मूलभूत सुविधा मिळण्यासाठी उद्योजकांना संघर्ष करावा लागत आहे, अशी व्यथा मराठवाडा असोसिएशन आॅफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर (मासिआ) संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडली.मासिआचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष किशोर राठी व कार्यकारिणीतील पदाधिकाºयांनी शनिवारी लोकमत भवन येथे माजी उद्योगमंत्री व लोकमत समूहाचे एडिटर इन चीफ राजेंद्र दर्डा यांची सदिच्छा भेट घेतली. यानिमित्ताने उद्योग व औद्योगिक वसाहतीच्या संदर्भात झालेल्या बैठकीत उद्योजकांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. राठी यांनी सांगितले की, चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीला ४५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ झाला. तेथील पायाभूत सुविधा तेव्हापासूनच्या आहेत. संबंधित प्रशासनाने त्याकडे लक्षच दिले नाही. या पायाभूत सुविधा अद्ययावत करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण दैनंदिन व्यवहारात उद्योजकांना यामुळे अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. रस्त्यांचे हाल बेहाल झाले आहेत. वीजपुरवठा वारंवार खंडित होत असतो. येथे एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना अपयशी ठरली आहे. उद्योगांना पाण्याची टंचाई वर्षभर जाणवत असते. उद्योगासाठी जायकवाडी धरणात ३० टक्के पाणीसाठा असल्याचे म्हटले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात शुक्रवारी वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर शनिवारी व रविवारी पाण्यासाठी खाजगी टँकर मागवावे लागतात. राठी यांनी पुढे सांगितले की, उद्योजक तंत्रज्ञानात सुधारणा करण्यास तयार आहेत. मासिआने १२ क्लस्टर्सचे काम हाती घेतले आहे. त्यातील ८ क्लस्टर्स पूर्ण झाले आहेत. ‘किया मोटार्स’चा मोठा प्रकल्प येथे येणार होता. मात्र, ती संधी आपण गमावली.तत्कालीन उद्योगमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे डीएमआयसीअंतर्गत औरंगाबादमधील शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक वसाहतीचा समावेश झाला. दर्डा यांची ‘डीएमआयसी’च्या रुपाने औरंगाबादच नव्हे तर मराठवाड्याला ही मोठी देण आहे, असा गौरव मासिआच्या पदाधिकाºयांनी बैठकीत केला. मासिआच्या उपक्रमांना सतत मार्गदर्शन करण्याची विनंतीही त्यांनी दर्डा यांना केली. यावेळी मासिआचे उपाध्यक्ष ज्ञानदेव राजळे, अभय हंचनाळ, सचिव गजानन देशमुख, मनीष गुप्ता, पीआरओ मनीष अग्रवाल व अन्य पदाधिकारी, सदस्य सुमित मालाणी, राजेंद्र चौधरी, राजेश पाटणी, कुंदन रेड्डी, सुरेश खिल्लारे, सचिन गायके, विकास पाटील व डी. बी. शिंदे यांची उपस्थिती होती.मासिआने अभ्यासपूर्ण माहिती सरकारला द्यावी -दर्डामासिआच्या पदाधिकाºयांना राजेंद्र दर्डा यांनी सांगितले की, उद्योजकांच्या समस्यांच्या निराकरणासाठी काय करावे लागेल, याची अभ्यासपूर्ण माहिती संघटनेने राज्य सरकारला द्यावी. यासाठी विश्लेषणात्मक आकडेवारीची माहिती तयार करावी लागेल. तसेच उद्योगांच्या अडचणी सोडविण्यासाठीही संघटनेने भर द्यावा लागेल. उद्योजक व औद्योगिक वसाहतीच्या प्रश्नांसंदर्भात लोकमतने वारंवार आवाज उठविला आहे. यापुढेही येथील औद्योगिक विकासासाठी लोकमत आग्रही भूमिका मांडेल, असा विश्वासही दर्डा यांनी व्यक्त केला.