औरंगाबाद : जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री रामदास कदम यांनी मनपासह जिल्ह्यात विविध २५ उपक्रमांसाठी दिलेल्या अनुदानातील कामांना ब्रेक लागला आहे.
जानेवारी २०१८ मध्ये पालकमंत्री कदम यांच्या जागी डॉ. दीपक सावंत यांच्यावर पदाची जबाबदारी देण्यात आली. आठ महिन्यांत सावंत यांनी पूर्वीच्या पालकमंत्र्यांनी नियोजित केलेल्या कामांचा साधा आढावाही घेतला नसल्याची ओरड सुरू आहे. जिल्हा नियोजन समितीतून पालिकेला मोठ्या प्रमाणात निधी देऊनही बहुतांश कामे रेंगाळली आहेत. अडीच वर्षांपासून कुठलेही काम गतीने पूर्ण केलेले नाही.
नियोजित केलेल्या कामांचे प्रस्ताव पुढे येण्यासाठी वर्षामागून वर्षे जात आहेत, तरीही कामे पूर्ण होत नसल्याचे चित्र आहे. मराठवाडा मुक्तिसंग्रहालयाचे दुसऱ्या टप्प्याचे काम रेंगाळले आहे. विमानतळासमोर लेण्यांचे म्युरल्स लावण्याच्या कामाला गती आलेली नाही. चिकलठाणा येथील २०० बेड्सच्या हॉस्पिटलला पाणीपुरवठा करण्याचे काम आजवर झालेले नाही. दरम्यान, त्या हॉस्पिटलचे लोकार्पणही आजवर झालेले नाही.
सफारी पार्कसाठी जिल्हा प्रशासनाने मनपाच्या ताब्यात जागा दिली आहे; परंतु सफारी पार्कबाबत अद्याप काहीही निर्णय झालेला नाही. ५० खाटांचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हॉस्पिटलचे कामही रेंगाळले आहे. जिल्हा नियोजन समितीने त्या कामासाठी अनुदान दिले; परंतु पालकमंत्री बदलताच त्या कामालाही ग्रहण लागले. शिवसेना प्रमुखांच्या स्मारकाचे काम पुढे का सरकत नाही.
संत एकनाथ रंगमंदिरासाठी समिती गठित करून मुंबईतील कालिदास नाट्यगृहाप्रमाणे ते सुशोभित करण्याबाबतच्या प्रस्तावानुसार २ कोटी रुपये संत एकनाथ रंगमंदिरासाठी डीपीसीतून मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार सध्या काम सुरू आहे. जांभूळवनामध्ये केलेल्या वृक्षारोपणाकडे मनपाचे दुर्लक्ष आहे. कटकटगेटमधील रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्याची कामे रखडली आहेत. डीपीसीने निधी दिलेल्या हॉस्पिटल्सची कामे रेंगाळली आहेत. शासकीय दूध डेअरीची जागा हॉस्पिटल्ससाठी ताब्यात आली नाही. पर्यटनस्थळ विकास कार्यक्रम ठप्प पडलेला आहे. कटकटगेट परिसरात हॉस्पिटलसाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद केली; मात्र तेही रेंगाळले आहे.
समित्यांच्या बैठका नाहीत, नियुक्त्या रखडल्याजिल्हा पातळीवर अशासकीय सदस्यांच्या ६० समित्या आहेत. त्यातील बहुतांश समित्यांची एकही बैठक आजवर झालेली नाही, तसेच विशेष कार्यकारी अधिकारी या पदाच्या नियुक्त्यादेखील देण्यात आलेल्या नाहीत. निवडणुकांसाठी १ वर्ष राहिले असून, किमान आता तरी विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाच्या नियुक्त्या कराव्यात, अशी मागणी कार्यकर्ते करीत आहेत.