शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

न्यायालयीन कामकाजावर वकिलांचा बहिष्कार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 6, 2018 00:58 IST

राज्य शासनाने नुकत्याच केलेल्या न्यायालयीन शुल्कवाढीच्या निषेधार्थ जिल्हा न्यायालयातील वकिलांनी आज (दि.५ फेब्रुवारी) न्यायालयीन कामकाजात सहभाग घेतला नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : राज्य शासनाने नुकत्याच केलेल्या न्यायालयीन शुल्कवाढीच्या निषेधार्थ जिल्हा न्यायालयातील वकिलांनी आज (दि.५ फेब्रुवारी) न्यायालयीन कामकाजात सहभाग घेतला नाही.वकील संघाने तसे प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांना १ फेब्रुवारी रोजीच निवेदनाद्वारे कळविले होते. त्यामुळे आज सर्व न्यायाधीशांनी आजच्या प्रकरणांमध्ये पुढच्या तारखा दिल्या.यासंदर्भात वकील संघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. संजय भिंगारदेव यांनी सांगितले की, महाराष्टÑ शासनाने १६ जानेवारी २०१८ रोजी न्यायालयीन शुल्कात वाढ केली व याबाबतचा आदेश जारी केला आहे. ही शुल्कवाढ अन्यायकारक असल्यामुळे वकील संघाने याचा आज निषेध केला आहे. सोमवारी (दि.५ फेब्रुवारी) जिल्हा न्यायालयातील वकील न्यायालयीन कामकाजात सहभागी होणार नसल्याचा ठराव वकील संघाच्या कार्यकारिणीने यापूर्वीच बैठकीत मंजूर केला होता. त्यामुळे आज (सोमवारी) जिल्हा न्यायालयातील वकील न्यायालयीन कामकाजात सहभागी झाले नाही. शुल्कवाढीचा भार पक्षकार आणि वकिलांना सहन करावा लागणार आहे. यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल झाली आहे. मात्र, पक्षकार आणि वकिलांच्या विरोधाची शासनाला जाणीव व्हावी यासाठी न्यायालयीन कामकाजात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. जवळपास पाचपट केलेली शुल्कवाढ रद्द करण्याची विनंती आहे.