पाचोड : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन सुविधेसाठी वैयक्तिक सिंचन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत सुधारित सूचनांचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांना वैयक्तिक सिंचन विहिरींचा लाभ मिळणे सुलभ होणार आहे, असे रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे पाटील यांनी केले. पाचोड येथे आल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
पुढे बोलताना मंत्री भुमरे म्हणाले की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांच्याऐवजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना प्रदान करण्यात आले होते. ते अधिकार पुन्हा सह कार्यक्रम अधिकारी तथा गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील मजुरांसोबतच शेतकऱ्यांनादेखील लाभ होणार असून राज्यातील जवळपास २८,५०० ग्रामपंचायतींमधील शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी तत्काळ होणार असल्याचे संदीपान भुमरे यांनी सांगितले आहे.
यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य विलास भुमरे, कृउबा समितीचे सभापती राजू भुमरे, पंचायत समिती उपसभापती कृष्णा भुमरे, सरपंच शिवराज भुमरे, उपसरपंच शिवाजी भालसिंगे, सोसायटीचे अध्यक्ष जिजा भुमरे, व्यापारी महासंघाचे सुनील मेहेत्रे , भागवत नरवडे, भास्कर दळवी, राहुल नारळे, माजी सरपंच अंबादास नरवडे , एकनाथ जाधव, जयकुमार बाकलीवाल आदींची उपस्थिती होती.