औरंगाबाद : जीएसटी दर कमी होऊनही तुम्हाला जीवनावश्यक वस्तू महागड्या किमतीतच मिळत आहेत... कोणी व्यापारी २०० रुपयांच्या वरील किमतीची वस्तू घेतली तरी पक्के बिल देत नाही... बिल दिले तरीही एमआरपीवर जीएसटी आकारली जाते... अशा व अनेक तक्रारी असतील तर आता तुमच्या तक्रारीची दखल घेतली जाईल एवढेच नव्हे तर तक्रारीत सत्यता आढळून आली की, संबंधित व्यापारी किंवा उत्पादकांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल एवढेच नव्हे तर विषयाची गंभीरता लक्षात घेऊन परवानेही रद्द करण्यात येतील. ही कारवाई केंद्रीय व राज्य जीएसटी विभागांतर्गत राष्ट्रीय अ‍ॅन्टीप्रॉफिटरिंग अ‍ॅथॉरिटी करणार आहे.
जीएसटी कौन्सिलने लोकहितार्थ १७८ वस्तूंवरील जीएसटी दर २८ टक्कांवरून १८ टक्क्यांवर आणले आहेत. आता केवळ ५० वस्तंूवरच २८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येत आहे. विशेषता: दैनंदिन जीवनात उपयोगी पडणार्‍या अशा वस्तूंवरील कमी झालेल्या जीएसटीदराचा फायदा उत्पादकांनी ग्राहकांना देणे अपेक्षित आहे. मात्र, अजूनही काही कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनाच्या किमती कमी केलेल्या नाहीत. करातील सूटचा फायदा या कंपन्या हडप करीत आहेत, अशा कंपन्यांवर आता कारवाई करण्यासाठी राष्ट्रीय अ‍ॅन्टीप्रॉफिटरिंग अ‍ॅथॉरिटीची स्थापना करण्यात आली असल्याची माहिती केंद्रीय जीएसटी विभागाचे सहआयुक्त अशोककुमार यांनी दिली.
अशोक कुमार यांनी सांगितले की, दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तंूच्या ज्या उत्पादनावर ० टक्के, ५ टक्के, १२ टक्के व १८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येत आहे. पूर्वी व्हॅट आणि अन्य कर मिळून जास्त कर लावला जात होता; पण जीएसटीमध्ये कर कमी करण्यात आला आहे. मात्र, काही व्यापारी, उत्पादक जीएसटीसंदर्भात अपप्रचार करीत आहेत. जीएसटीमुळे वस्तू महागल्याची चुकीची माहिती ग्राहकांना सांगत आहेत. मुळात जीएसटीमध्ये उत्पादनावरील कमी करण्यात आलेल्या कराचा दर किंवा इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा फायदा किमती कमी करण्याच्या रूपात ग्राहकांना मिळाला पाहिजे. एवढेच नव्हे तर जीएसटी आकारूनच एमआरपी छापलेली असते. मात्र, काही दुकानांवर एमआरपीवर जीएसटी आकारली जात असल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे येत आहेत. जीएसटीच्या नावावर किमती वाढवून नफाखोरी करणार्‍यांवर आता लगाम खेचण्यात येणार आहे.
ग्राहकांनी त्यांच्याकडील तक्रार जीएसटी विभागातील स्टेट स्क्रिनिंग कमिटीकडे द्यावी. तिथे तक्रारीची सोडवणूक झाली नाही तर स्टँडिंग कमिटीकडे तक्रार जाईल. त्या स्तरावर तक्रारीचा निपटारा झाला नाही तर सीबीईसीकडे प्रकरण जाईल. ठरवून दिलेल्या मुदती जर कंपन्यांनी उत्पादनाची किंमत कमी केली नाही किंवा इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ दिला नाही तर अखेरीस राष्ट्रीय अ‍ॅन्डीप्रॉफिटरिंग अ‍ॅथॉरिटी त्या उत्पादकावर दंडात्मक कारवाई करेल.
१०५०० करदात्यांनी जीएसटी रिटर्न भरलेच नाही ज्यांची वार्षिक दीड कोटीवरील उलाढाल आहे, अशा मराठवाड्यातील २९ हजार करदात्यांनी केंद्रीय जीएसटीत नोंदणी केली आहे. त्यात ११ हजार जुने तर १८ हजार नवीन करदाते आहेत. जीएसटीत नोंदणी केली; पण प्रत्यक्षात अजून एकही रिटर्न दाखल न केलेले ११५०० करदाते आहेत. यासंदर्भात केंद्रीय जीएसटी विभागाचे सहआयुक्त अशोककुमार यांनी सांगितले की, आतापर्यंत जीएसटी कौन्सिलने करदात्यांना मागील सहा महिन्यांत रिटर्न भरण्यात अनेकदा सूट दिली आहे. रिटर्न भरण्याच्या तारखा वेळोवेळी वाढविण्यात आल्या आहेत. तरीपण ११५०० करदाते रिटर्न भरत नसल्याचे आढळून आले आहे.