समाजकल्याणकडून ७४ लाखांची मदत

राजकुमार जोंधळे , लातूरशांतताप्रिय आणि तंटामुक्त असलेल्या जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षात तब्बल २८८ दलित अत्याचाराचे गुन्हे घडले़ या २८८ पैकी २१० प्रकरणात पिडीत कुटुंबियांना समाजकल्याण विभागाकडून ७३ लाख ७० हजार रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात आली आहे़ २८८ पैकी ७८ प्रकरणे अनुदानासाठी पात्र ठरले नाहीत़ जिल्ह्यात वाढणाऱ्या दलित अत्याचाराच्या घटना या चिंताजनक आहेत़ या घटना घडू नयेत यासाठी समाजकल्याण आणि पोलिस प्रशासनाकडून प्रयत्न होतात़ तरीही २८८ गुन्हे लातूरसारख्या जिल्ह्यात घडले आहेत हे विशेष़ दलित अत्याचाराच्या घटना घडल्यानंतर समाजकल्याण विभागाकडून त्या घटनेची दखल घेतली जाते़ पोलिसाकडून प्राप्त झालेला अहवाल आणि समाजकल्याणच्या अधिकाऱ्यांनी स्पॉट पंचनाम्याचा अहवाल असे दोन्ही अहवाल समाजकल्याण मंत्रालयाकडे पाठविले जातात़ या अहवालावर निर्णय झाल्यानंतर समाजकल्याणच्या जिल्हा कार्यालयाकडून संबंधीत पिडीत कुटुंबाला तीन टप्प्यामध्ये मदत दिली जाते़ घटनेचे गांभीर्य ओळखून ही मदत दिली जाते़ २०११-१२ मध्ये ५६ गुन्हे घडले़ यापैकी ४१ अ‍ॅट्रासिटी प्रकरणातील पिडीत कुटुुंबाला ६ लाख ७० हजार, २०१२-१३ मध्ये ४८ पैकी ४२ प्रकरणात ६ लाख ५० हजार, २०१३-१४ मध्ये ६६ पैकी ४८ प्रकरणात २६ लाख १० हजार, २०१४-१५ मध्ये ७७ पैकी ५६ प्रकरणात २२ लाख ४८ हजार आणि २०१५-१६ मध्ये आॅक्टोबर अखेरपर्यंत ४१ पैकी २३ प्रकरणात ११ लाख ९२ हजार रुपये असे एकूण ७३ लाख ७० हजार रुपयांचे अनुदान समाजकल्याण विभागाच्या वतीने वाटप करण्यात आले आहे़ अनुसुचित जाती-जमाती कायद्यांतर्गत सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने २१ आॅगस्ट २०१२ मध्ये अनुदान वाढीचा निर्णय घेण्यात आला़ पूर्वी देण्यात येणारे अनुदान हे संबंधीत पिडीत कुटुंबाला तुटपुंजे असल्याचे पुढे आले़ त्यानंतर या अनुदान वाढीवर मंत्रालय स्तरावर बैठका झाल्या़ त्यातून शेवटी शासन निर्णय युटीए २०१२/ प्रकरण २५९ प्रमाणे या अनुदान वाढीचे परिपत्रक समाजकल्याण मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आले़ मनोधैर्य योजना़़़४दलित अत्याचार प्रकरणी महिलांना मनोधैर्य योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य केले जाते़ या अत्याचार प्रकरणामध्ये विशेषत: महिलांसाठी आर्थिक तरतुद करण्यात आली आहे़ विनयभंग, बलात्कार आणि खून प्रकरणात जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयाकडून या योजनेंतर्गत विशेष आर्थिक मदत केली जाते़ महिलांचे खच्चीकरण होऊ नये यासाठी समुपदेशनही केले जाते, अशी माहिती जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयातील पाटील यांनी दिली़