५० कोटीच्या निधीस कात्री

राज्य शासनाने घोषित केलेल्या कर्जमाफी व इतर प्रोत्साहनपर लाभ देण्याच्या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. यासाठी लागणाºया निधीसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीला कात्री लावण्यात आली असून ३० टक्के निधी परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत़ या आदेशान्वये नांदेड जिल्हा नियोजन समितीलाही जवळपास पन्नास कोटी रुपये राज्य शासनाकडे परत करावे लागणार आहेत.

अनुराग पोवळे।लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड : राज्य शासनाने घोषित केलेल्या कर्जमाफी व इतर प्रोत्साहनपर लाभ देण्याच्या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. यासाठी लागणाºया निधीसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीला कात्री लावण्यात आली असून ३० टक्के निधी परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत़ या आदेशान्वये नांदेड जिल्हा नियोजन समितीलाही जवळपास पन्नास कोटी रुपये राज्य शासनाकडे परत करावे लागणार आहेत.नांदेड जिल्हा नियोजन समितीचा २०१७-१८ चा वार्षिक आराखडा २३५ कोटी रुपयांचा आहे. यामध्ये १९४ कोटी महसूल योजनांसाठी तर ४१ कोटी रुपये भांडवली योजनांसाठी खर्च करणे अपेक्षित होते. मात्र शासनाने काढलेल्या कपातीच्या आदेशानंतर जिल्हा नियोजन समितीला महसुली योजनेतील ४१ कोटी ८३ लाख तर भांडवली योजनेतील ८ कोटी २३ लाख रुपये शासनाकडे परत करावे लागणार आहेत. भांडवली योजनेतून बांधकाम, रस्ते आदी विकासाच्या योजना राबवल्या जातात तर इतर योजना या महसुली योजनेअंतर्गत राबविल्या जातात. जिल्ह्याला महसूल योजनेसाठी प्राप्त झालेल्या १९४ कोटी रुपयापैकी ५४.५० कोटींच्या योजना या केंद्र पुरस्कृत योजना असतात. राज्य शासनाने केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या निधीमध्ये कोणतीही कपात न करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याच्या केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या ५४ कोटी ५० लाख रुपयामधून कोणतीही कपात होणार नसल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी सुरेश थोरात यांनी सांगितले.जिल्हा नियोजन समितीच्या वार्षिक आराखड्यातून विविध योजनांचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. शासनाकडून बीडीएसवर निधी प्राप्त झाला आहे. या प्राप्त निधीतून नांदेड जिल्हा नियोजन समितीने सहा योजनांचा १०० टक्के निधी वितरीत केला आहे. त्यामुळे या निधीचे करायचे काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत नांदेड जिल्हा नियोजन समितीने शासनाकडे मार्गदर्शन मागवले आहे. या सहा योजना वगळता इतर योजनातील ३० टक्के निधी शासनाकडे समर्पित करण्यास जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली आहे. दरम्यान, जिल्हा नियोजन समितीचे ५० कोटी रुपये शासनाला परत करावे लागणार असल्याने प्रस्तावित विकास कामांचा खोळंबा होणार आहे.