औरंगाबाद : शहरातील मोबाइल कंपन्यांनी महापालिकेला जेरीस आणले आहे. ग्राहकाकडून कर स्वरूपात कोट्यवधी रुपये जमा करूनही ती रक्कम महापालिकेकडे भरण्यात येत नाही. त्यामुळे मागील दोन दिवसांमध्ये महापालिका प्रशासनाने शहरातील तब्बल ४५ मोबाइल टॉवर सील केले आहेत. इंडस, एटीसी या दोन कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने संबंधित कंपन्यांना ५० टक्के थकबाकी भरण्याचे आदेश दिले.
शहरात वेगवेगळ्या कंपन्यांचे ५६८ अनधिकृत टॉवर आहेत. अनधिकृत टॉवरला महापालिकेकडून दुप्पट टॅक्स लावण्यात येतो. मागील तीन वर्षांपासून महापालिकेने दुप्पट टॅक्स लावण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. दुप्पट कर लावल्यामुळे मोबाइल कंपन्या पैसे भरण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. मोबाइल कंपन्यांकडे दिवसेंदिवस थकबाकी वाढत आहे. ३४ कोटी रुपये कंपन्यांकडे थकीत आहेत. मागील काही दिवसांपासून महापालिकेने टॉवर सील करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. ज्या कंपन्यांनी पैसे भरले, त्यांचे टॉवर उघडून देण्यात येत आहेत. मागील दोन दिवसांमध्ये महापालिकेने पुन्हा व्यापक प्रमाणात कारवाई सुरू केली. तब्बल ४५ मोबाइल टॉवर सील केले आहेत, अशी माहिती कर मूल्य निर्धारण अधिकारी अपर्णा थेटे यांनी दिली. महापालिकेच्या कारवाईविरोधात इंडस आणि एटीसी या दोन कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्यांना थकबाकीतील ५० टक्के रक्कम भरण्याचे आदेश दिले. या कंपन्यांकडे एक कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५० लाख रुपये प्राप्त होतील. मार्चअखेरपर्यंत मोबाइल कंपन्यांकडून किमान २४ कोटी रुपये वसूल करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
२०० मोबाइल टॉवर मनपाच्या रडारवरमोबाइल कंपन्या चालू वर्षीचा कर आणि मागील थकबाकी भरण्यास नकार देत आहेत. ज्या कंपन्यांकडे सर्वाधिक थकबाकी आहे, त्या कंपन्यांची किमान दोनशे मोबाइल टावर सील करण्याची प्रक्रिया मार्चअखेरपर्यंत करण्यात येणार आहे. जोपर्यंत कंपन्या पैसे भरणार नाहीत, तोपर्यंत सील उघडण्यात येणार नाही, अशी भूमिका महापालिकेची राहणार असल्याचे थेटे यांनी नमूद केले.