मराठवाड्यात २२०० कि़मी. रस्ते अ‍ॅन्युटीतून होणार

मराठवाड्यातील दळणवळण गतिमान आणि सुरक्षित करण्यासाठी २ हजार २०० कि़मी. रस्ते बांधणीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यासाठी ६ हजार ६०० कोटी रुपयांची तरतूद पुढील दोन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने होणार आहे

विकास राऊत ।लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील दळणवळण गतिमान आणि सुरक्षित करण्यासाठी २ हजार २०० कि़मी. रस्ते बांधणीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यासाठी ६ हजार ६०० कोटी रुपयांची तरतूद पुढील दोन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने होणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्याला २०० ते ३०० कि़मी. रस्त्यांचे जाळे निर्माण होणे अपेक्षित असून, जिल्हानिहाय अंदाजे ८०० कोटींचा निधी देण्याचा शासनाचा दावा आहे. मराठवाड्यातील सुमारे २ हजार २०० कि़मी. रस्त्यांना ६ हजार ६०० कोटी रुपयांचे अनुदान पुढील दोन वर्षांत अ‍ॅन्युटीच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिले जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यात हायब्रीड-अ‍ॅन्युटी या तत्त्वावर रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्यात येणार आहे. मार्च २०१७ मध्ये लागू केलेल्या अ‍ॅन्युटीच्या धोरणात २५ आॅक्टोबर २०१७ रोजी बदल करण्यात आले आहेत. मागील सहा महिन्यांत कंत्राटदारांनी अ‍ॅन्युटी-हायब्रीडच्या कामाकडे पाठ फिरविली होती. तसेच जीएसटीमुळे देखील कुणीही सरकारच्या या नवीन फंद्यात अडकले नाही. सहा महिन्यांनंतर सरकारने दोन पाऊल मागे येत अ‍ॅन्युटीच्या धोरणात मोठे बदल करण्याचे निर्णय घेतल्यामुळे मराठवाड्यातील रस्त्यांची कामे येत्या दोन वर्षांत होणार काय, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.तालुका ते जिल्हा मुख्यालय, कृषी-औद्योगिक केंद्र, पर्यटन-धार्मिक स्थळांना जोडणारे तसेच वाहतूक व जास्त लोकसंख्येस फायदा होणे या निकषांच्या आधारे २२०० कि़मी. रस्त्यांची निवड करण्यात आली आहे. हे रस्ते १० मीटर रुंदीचे व डांबरी असतील. अ‍ॅन्युटीच्या नवीन सुधारणेनुसार योजनेमध्ये शासनाचा सहभाग ६० टक्के आणि खाजगी सहभाग ४० टक्के असणार आहे. राज्यात रस्ते आणि पूल यांच्या बांधकाम व देखभालीसाठी तयार केलेल्या हायब्रीड-अ‍ॅन्युटीच्या धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यानुसार निविदा काढताना कमीत कमी ५० कि.मी.चे पॅकेजेस करून निविदांची तयारी करावी लागेल. राज्यातील रस्ते बांधणीसाठी २०१६-१७ पासून ३० हजार कोटी रुपये खर्चून १० हजार कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी हायब्रीड अ‍ॅन्युटी या तत्त्वाचा अवलंब करण्याचा निर्णय नोव्हेंबर २०१६ मध्ये शासनाने घेतला होता. या तत्त्वानुसार बांधकामाचा कालावधी दोन वर्षांचा ठेवून ठेकेदारास उर्वरित रक्कम देण्याचा कालावधी १५ वर्षांपर्यंत ठेवण्यात आला होता. तसेच शासनाचा सहभाग ४० टक्के तर खासगी सहभाग ६० टक्के ठरविण्यात आला होता. या अटींमध्ये बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. उर्वरित रक्कम देण्याचा कालावधी १० वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे, तर शासनाचा सहभाग ४० टक्क्यांवरून ६० टक्के वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे खाजगी सहभाग आता ६० टक्क्यांवरून ४० टक्के इतका कमी होईल. हायब्रीड-अ‍ॅन्युटी तत्त्वावर हाती घेतलेल्या या ५० कि.मी. लांबीच्या कामाच्या निविदांना प्रतिसाद न मिळाल्यास रस्त्यांची कामे ईपीसी (इंजिनिअरिंग, प्रोक्युअरमेंट अँड कन्स्ट्रक्शन) तत्त्वावर होतील.