२५ लाखांचा चेंडू आता सरकारच्या कोर्टात

औरंगाबाद : पूर्व विदर्भातील अतिरिक्त पाणी मराठवाड्यात आणण्याचा अहवाल तयार करण्यासाठी २५ लाख रुपयांचा निधी मागणाऱ्या संस्थेचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. संस्थेला निधी द्यावा, अशी शिफारस करण्याचे मराठवाडा विकास मंडळाने टाळले आहे.पूर्व विदर्भातील गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर या जिल्ह्यांतून वाहणाऱ्या वैनगंगा आणि वर्धा या नद्यांचे अतिरिक्त पाणी दुष्काळप्रवण मराठवाड्यात आणण्यासाठी प्रकल्प अहवाल तयार करून देण्याची तयारी नागपूरच्या सेंटर फॉर रुरल वेल्फेअर या स्वयंसेवी संस्थेने दाखविली होती. अहवाल तयार करण्यासाठी अभियंते, तंत्रज्ञांची मदत घ्यावी लागणार असल्याने त्यासाठी २५ लाख रुपयांचा निधी देण्याची मागणी संस्थेचे कार्यकारी संचालक डॉ. सतीश चव्हाण यांनी मराठवाडा विकास मंडळाकडे केली होती.या संस्थेला ही रक्कम देण्यासाठी मंत्रालयातून दबाव आणला जात होता. ‘लोकमत’ने याबाबत प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताची मराठवाडा विकास मंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.नागपूरची संस्था जर मराठवाड्यात पाणी आणण्यास पुढाकार घेत असेल, तर २५ लाखांऐवजी ५ लाख रुपयांपर्यंतचा निधी देण्यास हरकत नसावी, अशी भूमिका जलतज्ज्ञ शंकरराव नागरे यांनी मांडली; परंतु मंडळाचे अध्यक्ष आणि विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांनी तूर्त हा विषय स्थगित ठेवण्याच्या सूचना केल्या. या संस्थेला निधी देण्याची शिफारस करण्याचेही बैठकीत टाळण्यात आले. संस्थेचा प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीस्तव राज्य सरकारकडे सादर करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.शासन निर्णय घेईलपूर्व विदर्भातील अतिरिक्त पाणी मराठवाड्यात आणण्यासाठी अहवाल तयार करून देण्याची तयारी नागपूरच्या संस्थेने दाखविली आहे. त्यासाठी त्यांनी २५ लाखांची मागणी केली आहे. हा विषय मराठवाडा आणि विदर्भ या दोन विभागाशी संबंधित आहे. त्यामुळे संस्थेचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला असून, शासनच याबाबत निर्णय घेईल.- डॉ.उमाकांत दांगट, विभागीय आयुक्त