औरंगाबाद : शहरात शासकीय दूध डेअरीलगत २०० खाटांचे महिला रुग्णालय १११ कोटी रुपयांतून बांधण्यात येणार आहे. जागतिक बँक प्रकल्पातून होणाऱ्या या कामात नवजात शिशू केंद्रासह डॉक्टर आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचारी निवासस्थानांचा समावेश आहे. ५ मार्च रोजी या कामाची निविदा निश्चित करण्यासाठी जागतिक बँक प्रकल्प (डब्ल्यूबीपी) अंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शासनाकडे पाठविली आहे. दोन वर्ष निविदा प्रक्रियेत गेल्यामुळे शासनाने तातडीने मंजुरी दिल्यास कंत्राटदार निश्चित करणे, वर्कऑर्डर देण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
बांधकाम विभागाच्या प्रभारी अधीक्षक अभियंता ज्योती कुलकर्णी, जागतिक बँक प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता भंडे व इतरांच्या उपस्थितीत सदरील कामाची निविदा उघडली. ३१ मार्चपूर्वी कंत्राटदार निश्चित करून वर्कऑर्डर दिली तर शासनाने यापूर्वी दिलेले ११ कोटींचे पहिल्या टप्प्यातील अनुदान परत जाणार नाही. याच महिन्यात कामाचा नारळ फुटेल.
या रुग्णालयामुळे येणाऱ्या काळात शहराच्या आरोग्यव्यवस्थेत आणखी भर पडणार असून, वैद्यकीय सेवा-सुविधांसाठी विभागात औरंगाबाद अग्रेसर राहणे यामुळे शक्य होणार आहे.
मागील काही वर्षांपासून हा प्रकल्प रखडला आहे. २०१८मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासकीय दूध डेअरीलगत असलेली सरकारी जागा या रुग्णालयासाठी दिली. त्यानंतर १३८ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव फेब्रुवारी २०१९मध्ये शासनाकडे सादर केला. शासनाने १११ कोटी ८९ लाख रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर केला. गेल्यावर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन असल्यामुळे सदरील रुग्णालयाच्या निविदांची प्रक्रिया मागे पडली. लॉकडाऊन शिथिल होत गेल्यानंतर हळूहळू या कामाची निविदांची प्रक्रिया सुरू झाली, दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला या कामासाठी पहिल्या टप्प्यातील ११ कोटींचे अनुदानदेखील शासनाने दिले. २०० खाटांचे रुग्णालय, नवजात शिशू सुश्रूषा केंद्र आणि वर्ग १ ते वर्ग ४ पर्यंतच्या ८४ कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांचा हा पूर्ण प्रकल्प आहे.
११ कोटींचे अनुदान परत जाण्याची भीती
मागील सात वर्षांपासून सदरील प्रकल्प रखडला आहे. निविदा प्रक्रियेत दोन वर्ष गेले. आता तातडीने वर्कऑर्डरसाठी बांधकाम विभागाने तयारी केली तर काम लवकर सुरू होणे शक्य आहे. कंत्राटदार निश्चित करून ३१ मार्चपूर्वी कामाला सुरुवात झाली तर ११ कोटींचे अनुदान मिळेल. अन्यथा हे अनुदान शासनाकडे परत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दरम्यान, प्र-अधीक्षक अभियंता कुलकर्णी यांनी सांगितले, निविदा प्रक्रियेचा निर्णय उच्च समितीला आहे. शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर कंत्राटदार, वर्कऑर्डर देण्याचा मार्ग मोकळा होईल.