औरंगाबाद : निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबवण्यासाठी धूरमुक्त गावांकडे वाटचालीसाठी सुरू झालेल्या गोबर गॅस योजनेला घरघर लागली आहे. त्या योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी मिळणारे शासन अनुदान बिनभरवशाचे झाल्याने योजना राबवण्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जिल्हा परिषदेकडून मिळणारे दहा हजारांचे पूरक अनुदान ४०७ लाभधारकांना मिळाले. ६७ टक्के निधी कपातीमुळे १४९ गोबरगॅस संयंत्र बसवलेल्या लाभधारकांना अनुदानाची प्रतीक्षा कायम आहे.
राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन योजनेअंतर्गत दरवर्षी चारशेपेक्षा अधिक गोबरगॅस संयंत्र जिल्ह्यात बसवल्या जातात. त्यामागे गोबरगॅसची कामे करणाऱ्या गवंड्यांचे कुटुंब यावर अवलंबून आहे. या योजनेतून १२ हजार शासन अनुदान आणि जिल्हा परिषदेकडून १० हजार पूरक अनुदान असे २२ हजार लाभधारकाला मिळतात. आतापर्यंत साडेआठ हजारांहून अधिक संयंत्रे जिल्ह्यात बसविण्यात आली. घटत्या गोधनामुळे किती संयंत्रे सुरू आहेत. किंवा वापर सुरू आहे. हा संशोधनाचा विषय असला तरी यातून निर्मित सेंद्रिय खताचा वापर मात्र, शेतात उपयुक्त ठरत आहे.
२०२०-२१ साठी तीनशे गोबरगॅस बनवण्याचे कृषी विभागाचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, गेल्या वर्षीचे दायित्व आणि मिळालेले ३३ टक्के अनुदान यातून लाभधारकांसह गवंडी अडचणीत आले आहेत. अनुदानाच्या अनिश्चिततेमुळे शेतकऱ्यांना पूरक योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनुत्साह वाढत असल्याची भावना गवंडीकाम करणारांनी लोकमतकडे व्यक्त केली.
धूरमुक्त गावाला खीळ
धूरमुक्त गावांसाठी उज्ज्वला योजना सुरू असली तरी गॅस सिलिंडर भराईअभावी बंद असल्याचे वास्तव आहे. त्याच्या उपलब्धता आणि रीफिलिंगच्या सबसिडीच्या तक्रारी कायम असल्याने सरपणाचा वापर अद्यापही थांबला नसल्याचे ग्रामीण भागातील चित्र आहे.
--
नव्या कामांवर प्रश्नचिन्ह
१७ लाख ९० हजारांचे अनुदान थकीत आहे. त्यापैकी ३३ टक्के म्हणजे ७ लाख ९२ हजारांचे अनुदान जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला प्राप्त झाले. त्यातून केवळ ६६ जणांची देयके दिली जातील. त्यामुळे नव्या कामांवर प्रश्नचिन्ह कायम आहे. तर जिल्हा परिषदेकडून प्रत्येकी पूरक दहा हजारांचे ४०९ जणांना वाटप झाल्याचे जिल्हा कृषी विकास अधिकारी आनंद गंजेवार यांनी सांगितले. नव्या उद्दिष्टातील ३०० पैकी १६६ बायोगॅस संयंत्र निर्मिती प्रक्रियेसाठी प्रस्तावाची कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.