शंभर किलोमीटर रस्त्यांच्या कामाचे नियोजन

आर्थिक वर्ष मावळण्यास आता अवघ्या तीनच महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असून, आगामी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही लागू शकते, या भीतीपोटी जिल्हा परिषदेचे अधिकारी- पदाधिकारी आता खडबडून जागे झाले आहेत. बांधकाम विभागाने तब्बल २५ कोटी ९४ लाख रुपये खर्च करून १०० किलोमीटर रस्त्यांच्या डांबरीकरणाचे नियोजन केले आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : २५ कोटी ९४ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित

औरंगाबाद : आर्थिक वर्ष मावळण्यास आता अवघ्या तीनच महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असून, आगामी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही लागू शकते, या भीतीपोटी जिल्हा परिषदेचे अधिकारी- पदाधिकारी आता खडबडून जागे झाले आहेत. बांधकाम विभागाने तब्बल २५ कोटी ९४ लाख रुपये खर्च करून १०० किलोमीटर रस्त्यांच्या डांबरीकरणाचे नियोजन केले आहे.चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा विकास समितीकडून लेखाशीर्ष ३०:५४ अंतर्गत जवळपास २६ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या लेखाशीर्ष अंतर्गत प्रामुख्याने ग्रामीण रस्ते मजबुतीकरणाची कामे केली जातात, तर ५०:५४ लेखाशीर्ष अंतर्गत निधीतून जिल्हा रस्ते मजबुतीकरणाची कामे केली जातात. यंदा या लेखाशीर्ष अंतर्गत २९ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झालेला होता. दरम्यान, ३०:५४ लेखाशीर्ष अंतर्गत प्राप्त निधीतून गेल्या आठवड्यात २५ कोटी ९४ लाख रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. यात नवीन १५ पूल तयार करण्याच्या कामांचा समावेश आहे. दरम्यान, ३० लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांना स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता घेतली जाणार आहे, तर ३० लाखांपेक्षा कमी रकमेच्या कामांना बांधकाम विषय समितीच्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार आहे.बांधकाम सभापती विलास भुमरे यांनी सांगितले की, ५०:५४ लेखाशीर्ष अंतर्गत प्राप्त निधीतून जिल्हा रस्ते मजबुतीकरणाच्या कामांचेही लवकरच नियोजन केले जाईल. पूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत या लेखाशिर्ष अंतर्गतची कामे केली जात होती. दोन वर्षांपासून शासनाने हे लेखाशीर्ष जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केले आहे. त्यामुळे या लेखाशीर्षमधून ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या कामांसाठी आमदार- खासदारांनी जिल्हा परिषदेकडे शिफारशी केल्या आहेत. दरम्यान, आमदार- खासदारांच्या शिफारशींना अनेक सदस्यांनी विरोध केला आहे. या जिल्ह्याचे आमदार- खासदार हे ज्येष्ठ लोकप्रतिनिधी आहेत. ग्रामीण भागात रस्त्यांची कामे व्हावीत, यासाठीच ते आग्रही आहेत. त्यामुळे त्यांच्या शिफारशी एकदमच डावलणे योग्य होणार नाही. फार तर त्यांनी मागितलेल्या निधीमध्ये थोडीफार कपात करता येईल.चौकट ...सर्वांना न्याय देण्याचा प्रयत्नयासंदर्भात बांधकाम सभापती विलास भुमरे ‘लोकमत’शी बोलताना म्हणाले, या दोन्ही लेखाशीर्ष अंतर्गत प्राप्त निधीतून सर्व जि.प. सदस्यांना न्याय देण्याचा आपला प्रयत्न असेल. कोणत्याही सदस्यांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेऊ. आठवडाभरात ५०:५४ लेखाशीर्ष अंतर्गत जवळपास कोटी रुपयांच्या निधीचे नियोजन करण्याचा मानस त्यांनी बोलून दाखविला.