१०० कोटींचीमुदतबाह्य औषधी विक्रेत्यांकडे

पूर्वी मुदतबाह्य औषधी विक्रेत्यांकडून कंपन्या परत घेत असत. त्यावर करामध्येही त्यांना सूट मिळत असे; मात्र वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर राज्यात विनानोंदणीकृत व कम्पोजिशनअंतर्गत येणाºया सुमारे ८० टक्के औषधी विक्रेत्यांना मुदतबाह्य औषधीच्या बदल्यात कोणतीही सवलत मिळत नाही. कंपन्यांनीही अशा विक्रेत्यांकडून मुदतबाह्य औषधी घेणे बंद केले आहे.

प्रशांत तेलवाडकर ।लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : पूर्वी मुदतबाह्य औषधी विक्रेत्यांकडून कंपन्या परत घेत असत. त्यावर करामध्येही त्यांना सूट मिळत असे; मात्र वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर राज्यात विनानोंदणीकृत व कम्पोजिशनअंतर्गत येणाºया सुमारे ८० टक्के औषधी विक्रेत्यांना मुदतबाह्य औषधीच्या बदल्यात कोणतीही सवलत मिळत नाही. कंपन्यांनीही अशा विक्रेत्यांकडून मुदतबाह्य औषधी घेणे बंद केले आहे. परिणामी, १०० कोटींपेक्षा अधिक रकमेची मुदतबाह्य औषधी राज्यातील विक्रेत्यांकडे साठली आहे. हा प्रश्न एकट्या महाराष्ट्राचा नसून संपूर्ण भारतातील औषध विक्रेत्यांचा आहे.औषधी व सौंदर्यप्रसाधने कायद्यानुसार मुदतबाह्य औषधीची विल्हेवाट कायदेशीर पद्धतीनेच लावावी लागते. बाजारातील मुदतबाह्य औषधी उत्पादक कंपनीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी एक साखळी तयार करण्यात आली आहे. यात किरकोळ विक्रेते त्यांच्याकडील मुदतबाह्य औषधी ठोक विक्रेत्याकडे पाठवीत असतो. नंतर त्यांच्याकडे जमा झालेली औषधी ठोक विक्रेता उत्पादक कंपनीकडे पाठवितो. औषध निर्माता कंपनी साक्षीदारांसमोर ही सर्व मुदतबाह्य औषधी नष्ट करतात. जीएसटीची अंमलबजावणी होण्याआधी व्हॅट (मूल्यवर्धित कर) लागू होता. व्हॅटमध्ये किमतीवर कर लागे, आता जीएसटी लागू झाल्यापासून पुरवठ्यावर कर द्यावा लागत आहे. त्यावेळी मुदतबाह्य औषधींवर ‘नो कर्मशियल व्हॅल्यू’ असा शिक्का मारला जात होता. ही औषधी कंपनीकडे ठोक विक्रेत्यामार्फत कंपनीकडे परत केल्यावर कंपनी ठोक विक्रेत्यास क्रेडिट नोट पाठवत होत्या. त्यानंतर ठोक विक्रेता किरकोळ विक्रेत्याला पुढील बिलामध्ये तेवढी रक्कम कमी करीत असे; मात्र आता ज्या किरकोळ व्यापाºयांनी जीएसटीमध्ये नोंदणी केली नाही किंवा कम्पोजिशन स्किममध्ये नोंदणी केली आहे, अशा विक्रेत्यांना मुदतबाह्य झालेला माल परत करताना त्यांनी भरणा केलेल्या कराचा परतावा त्यास मिळू शकत नाही. यासंदर्भात महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट अ‍ॅण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशनचे सचिव अनिल नावंदर यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राचा विचार केला तर येथे ६० हजार औषधी विक्रेते आहेत. त्यातील ८० टक्के विक्रेत्यांमध्ये काहींची जीएसटीत नोंदणी नाही, तर काहींनी कम्पोजिशन स्किममध्ये नोंदणी केली आहे. दरवर्षी औषध विक्रीत १५ हजार कोटींची उलाढाल होते. यात दरवर्षी अडीच टक्के औषधी (३७५ कोटी) मुदतबाह्य होत असतात. त्या नष्ट करण्यासाठी कंपनीला परत पाठविल्या जातात.जीएसटी लागू झाल्यापासून मागील चार महिन्यांत प्रत्येक औषधी विक्रेत्याकडे कमीत कमी २५ ते ५० हजार रुपयांची मुदतबाह्य औषधी जमा झाली आहे. राज्यात सुमारे १०० कोटींपेक्षा अधिक रकमेची मुदतबाह्य औषधी पडून असल्याची माहिती नावंदर यांनी दिली. मुदतबाह्य औषधींचा साठा दुकानात वाढत असल्याने व त्यावर मागील पाच महिन्यांत काहीच निर्णय होत नसल्याने आता विक्रेत्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.