चंद्रपूर : केंद्र सरकार संविधानाला बाजूला सारून दिल्ली राज्य सरकारच्या अधिकारावर गदा आणत असल्याचा आरोप करून आम आदमी पक्षाने गुरुवारी शहरातील जटपुरा गेटजवळ निदर्शने केली.
राज्य सरकारचे अधिकार संकुचित करून नायब राज्यपालांकडे सर्वच प्रस्ताव दाखल करून मान्यता घेणे बंधनकारक असणारे सुधारणा विधेयक केंद्र सरकारने लोकसभेत मांडले. यापूर्वी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आदेश काढत सर्व फायली नायब राज्यपालांकडे मान्यतेसाठी पाठविण्याचे आदेश काढले होते. त्यामुळे मोहल्ला आरोग्य क्लिनिक व सीसीटीव्ही अंमलबजावणी रखडली होती. केंद्र सरकारने दुरुस्ती प्रस्ताव आणत लोकनियुक्त सरकारचे अधिकार काढून घेण्याची मोहीम सुरू केल्याचा आरोप आपचे जिल्हाध्यक्ष सुनील मुसळे यांनी केला. आंदोलनात जिल्हा कोषाध्यक्ष भिवराज सोनी, सचिव संतोष दोरखंडे, संघटनमंत्री सुनील भोयर, राजू कुडे, बल्लारपूर शहर संयोजक रविकुमार पुप्पलवार, आसिफ हुसेन शेख, सय्यद अश्रफ अली, अॅड. राजेश विराणी, मारुती धकाते, मधुकरराव साखरकर, योगेश आपटे, अशोक आनंदे, बबन कृष्णपल्लीवार, दिलीप तेलंग, राहील बैग, अजय डुकरे, समशेरसिंह चव्हाण, सुधाकर गेडाम, अॅड. विरानी, विनोद कुडकेलवार, वामन नंदुरकर आदी सहभागी झाले होते.