कोरपना तहसील कार्यालयाची कामात दिरंगाई

येथील तहसील कार्यालयात मागील काही दिवसांपासून जनतेच्या विविध शासकीय कामांना कमालीची दिरंगाई होत आहे. त्यामुळे या कार्यालयात कार्यक्षम व पुरेसा अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग पुरविण्यात यावा,

कोरपना : येथील तहसील कार्यालयात मागील काही दिवसांपासून जनतेच्या विविध शासकीय कामांना कमालीची दिरंगाई होत आहे. त्यामुळे या कार्यालयात कार्यक्षम व पुरेसा अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग पुरविण्यात यावा, अशी त्रस्त जनतेची मागणी आहे.१५ आॅगस्ट १९९२ ला कोरपना तालुक्याची निर्मिती झाली. स्वतंत्र तालुका झाल्याने राजुरा तहसील कार्यालयावरील एकूण कामाचा ताण कमी येईल व कोरपना तालुक्यातील जनतेची कामे जलदगतीने होतील अशी अपेक्षा होती. संजय गांधी निराधार योजनेसारख्या इतर योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होईल, रेशन कार्ड, विविध दाखले वेळेवर मिळतील अशा अपेक्षेने येथील जनता कोरपना तालुक्याकडे पाहत होती. मात्र तहसील कार्यालयातील एकूण कामकाजावर दृष्टिक्षेप टाकला असता जनतेच्या पदरी निराशाच आली. तब्बल २२ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतरही कोरपना तालुक्यात संजय गांधी निराधार योजनेला शासनाकडून अद्याप पदेच मंजूर करण्यात आली नाहीत. निराधारांना आधार मिळावा म्हणून १९८० मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या दरम्यान, अनेक आमदार निवडून आलेत. मात्र कोरपना तालुक्यात संजय गांधी निराधार योजनेची पदे मंजूर करण्यात कुणालाही यश आले नाही. या तहसील कार्यालयात नायब तहसीलदार-१, अव्वल कारकून-२, लिपीक-२, स्वच्छक-१, गोदाम रक्षक-१ अशी सात पदे आजघडीला रिक्त आहेत. बदली होऊन येथे रूजू होणे म्हणजे एक प्रकारची शिक्षा अशी धारणा बहुतेक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची असल्याने त्यांच्याकडून प्रभावीपणे कामगिरी होत नसल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळे कामात अधिकच दिरंगाई वाढत आहे.अन्न पुरवठा या महत्त्वाच्या विभागात अनेक वर्षांपासून नागरिकांची रेशनकार्डाची कामे रखडली आहेत. वास्तविक रेशनकार्ड ही जनतेच्या जीवनातील महत्त्वाची बाब आहे. या विभागाचे काम प्रभावीपणे होण्याची गरज आहे. अनेक गावातील रेशन दुकानात धान्य उपलब्ध असतानाही गोरगरीबांना ते मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. प्रत्येक दुकानदाराकडून अधिकारी अन् कर्मचाऱ्यांचे हप्ते ठरल्याचा आरोप होत आहे. या पोटी दर महिना एक लाखावर वरकमाई होत असल्याचाही गंभीर आरोप नागरिक करीत आहे. अलिकडेच येथील एका नायब तहसिलदारावर लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई करून रंगेहात अटक केली. मात्र खाबुगिरी संपुष्टात आली नाही.गडचांदूर, नांदाफाटा, कोरपना परिसरात मोठ्या प्रमाणात गौण खनिजांचे उत्खनन सुरू आहे. गडचांदुरात अनेक ठिकाणी रेतीचे साठे करण्यात आले. महसुल व पोलीस विभागाला हे माहित असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. यामध्ये ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार दडला आहे. कोरपना तहसील कार्यालयाची निर्मिती झाल्यापासून दोन-तीन अपवाद वगळता प्रभावीपणे काम करणारे तहसीलदार तालुक्याला मिळालेच नाहीत. (तालुका प्रतिनिधी)