कोरपना : ग्रामपंचायतींच्या आणि शासकीय जागेवर गावोगावी वाढणार्‍या अतिक्रमणाला आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने अतिक्रमण हटाव समितीच्या स्थापनेबाबत अध्यादेश काढला. मात्र बहुतेक ग्रामपंचायतींनी या अध्यादेश धुडकावल्याने गावोगावी अतिक्रमण झपाट्याने वाढत असल्याचे दिसून येते. शासकीय जागेवर होणारे अतिक्रमण रोखण्यासाठी शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने स्वतंत्र अध्यादेशाद्वारे प्रत्येक गावात ग्रामसभा आयोजित करुन अतिक्रमण हटाव समित्यांची स्थापना करण्याचे आदेश दिले होते. या समित्यांचे विभागीय पातळीवर विभागीय आयुक्तांमार्फत कामकाज चालवण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. गावपातळीवरील समितीत सरपंच, उपसरपंच, तलाठी, ग्रामसेवक आदींची नियुक्ती करुन सामाजिक कार्यकर्ते, वकील यांचाही त्यामध्ये समावेश असावा, अशी सूचना करण्यात आली होती. उपरोक्त अनुषंगाने अतिक्रमण हटाव समितीने पहिल्या तीन महिन्यात गावातील ग्रामपंचायतीच्या व शासकीय जागेतील अतिक्रमणांची यादी तयार करावी, नोटीस द्यावी, तीन महिन्यांनी संबंधितांनी अतिक्रमण न काढल्यास समितीने पोलीस बंदोबस्तात ते हटवावे आणि त्याबाबतचा अहवाल विभागीय आयुक्तांना पाठविण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. ग्रामविकास विभागाने हा अध्यादेश जिल्हास्तरावर पाठविल्यानंतर या समित्या स्थापन होणे आवश्यक होते. मात्र, कोरपना तालुक्यात बहुतेक ठिकाणी या समित्या स्थापनच झाल्या नसल्याचे दिसून येते. काही ठिकाणी स्थापन झाल्या असल्यातरी त्या केवळ कागदावरच राहिल्या आहेत. बहुतांश ग्रामपंचायतीच्या तसेच शासकीय जागेवर बड्यांचेच अतिक्रमण असल्याने वाईटपणा घ्यायला सहसा कुणी तयार नसतात. अनेक ठिकाणी ग्रामपंचायत पदाधिकार्‍यांचेच अतिक्रमण आहे.(तालुका प्रतिनिधी)
अतिक्रमण हटाव समित्या गेल्या कुठे ?
By admin | Updated: May 8, 2014 23:39 IST