शशिकांत गणवीर लोकमत न्यूज नेटवर्कभेजगांव : प्रशासनाने उन्हाळ्यात पाणीटंचाई भासू नये म्हणून विविध उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न करते. मात्र उन्हाळ्याची चाहूल लागली असून, मूल तालुक्यात मागील दीड महिन्यापासून प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळेच जलवाहिनी थांबली आहे.
परिणामतः प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचा पाणीपुरवठा प्रभावित झाला असून मूल तालुक्यातील ३० गावांचा पाणीपुरवठा ठप्प आहे. त्यामुळे महिलांना पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागत असल्याचे चित्र तालुक्यात आहे. मूल तालुक्यात नागरिकांना शुद्ध पाणी मिळावे म्हणून चार प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित आहेत. यात मूल येथील २४ गाव ग्रीड योजना, बेंबाळ प्रादेशिक योजना, टेकडी प्रादेशिक योजना व बोरचांदली प्रादेशिक योजना यांचा समावेश आहे.
वीज देयके भरमसाठमूल तालुक्यात चालणाऱ्या या योजनांची वीज देयके भरमसाठ येत असून, या योजना चालविण्याकरिता प्रशासनाचीही चांगलीच दमछाक होते आहे. या योजनाकरिता महिन्यासाठी मूल २४ गाव ग्रीड योजनेचे जवळपास दहा लाख रुपये, बेंबाळ योजनेचे पाच लाख, बोरचांदली योजनेचे पाच लाख, तर टेकाळी योजनेत केवळ दोन गावे असले तरी जवळपास आठ लाख रुपयांचे वीज देयके येतात. ही देयके म्हणजे नाकापेक्षा मोती जड अशी अवस्था या पाणीपुरवठा योजनांची झाली आहे.
पंधरावा वित्त आयोगाचा निधीही तोकडा या योजनांमध्ये समाविष्ट ग्रामपंचायतीकडून पाणी कर वसूल केला जातो. ग्रामपंचायतींनी पाणी कराची रक्कम पंधरावा वित्त आयोगातून ३० टक्के खर्च करणे अपेक्षित आहे. मात्र ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात १५ वित्त आयोगाचा निधी कमी मिळतो. त्यातील ३० टक्के रक्कम म्हणजे निधी अत्यल्प उरतो. यातून भरणा करूनही वीज देयके भरणे कठीण होत आहे.
जिल्हा परिषदेचे हात वरपाणी करवसुली व विद्युत देयके यांचा ताळमेळ जुळत नसल्याने जि. प.ने हातवर करीत या चारही योजना पंचायत समिती स्तरावर चालविण्याकरिता आदेश पारित केला. मात्र वीज देयकाचा डोलारा जिल्हा परिषद प्रशासनाला जमला नाही. तो पंचायत समिती कसा पेलवेल? असा प्रश्न उपस्थित केला जात असून, प्रशासनाच्या चुकीच्या धोरणाने या योजनांचा पाणीपुरवठा ठप्प होतो.
५०% जिल्हा परिषदेचेही पाणी कराकडे दुर्लक्षनिधी ग्रामपंचायतीने व ५० टक्के निधी जिल्हा परिषदेने दिला तरच नियमित पाणी करायचा भरणा करणे साध्य आहे. मात्र यातील काही गावेच पाणी कर भरतात.