केंद्रीय चमूचा स्वच्छतेवर वॉच

स्वच्छता अभियानात चंद्रपूरची सध्या देशातील काही नामांकित शहराशी स्पर्धा सुरू आहे. केंद्र शासनाच्या स्वच्छ सर्व्हेक्षण २०१८ अंतर्गत एक केंद्रीय चमू गुरुवारी चंद्रपुरात दाखल झाली.

ठळक मुद्देस्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ : चंद्रपुरातील वॉर्डावॉर्डात फिरताहेत चमूतील सदस्य

आॅनलाईन लोकमतचंद्रपूर : स्वच्छता अभियानात चंद्रपूरची सध्या देशातील काही नामांकित शहराशी स्पर्धा सुरू आहे. केंद्र शासनाच्या स्वच्छ सर्व्हेक्षण २०१८ अंतर्गत एक केंद्रीय चमू गुरुवारी चंद्रपुरात दाखल झाली. या चमूतील सदस्य चंद्रपुरातील वॉर्डावॉर्डात जाऊन स्वच्छतेचा आढावा घेत आहे. नागरिकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून तसा फिडबॅक लगेच केंद्राकडे पाठविला जात आहे.केंद्राच्या स्वच्छ सर्व्हेक्षण २०१८ या स्पर्धेत उतरून चंद्रपूर महानगरपालिकेने शहर स्वच्छतेसाठी विविध उपक्रम राबविणे सुरू केले आहे. ठिकठिकाणी कचरा पेट्या लावल्या आहेत. घराघरातून ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा संकलित केला जात आहे.हातगाडी, ठेले व किरकोळ व्यावसायिकांना कचरा डब्यांचे वाटप केले आहे. ठिकठिकाणी सुलभ सार्वजनिक मुताºया व शौचालय उपलब्ध केले आहेत. दरम्यान, या शहर स्वच्छतेचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रातील एक चमू गुरुवारी चंद्रपुरात दाखल झाली. सात ते आठ जण या चमूत आहेत. बुधवारी यातील एक अधिकाºयांनी महापालिकेत जाऊन या उपक्रमाबाबतच्या कागदपत्रांची तपासणी केली. मनपातील एकाही अधिकारी व कर्मचाºयांशी संपर्क न साधता ही चमू स्वतंत्रपणे शहरातील वॉर्डावॉर्डात फिरून आढावा घेत आहे. शुक्रवारी सकाळपासूनच चमूतील दोन-दोन अधिकारी वेगवेगळ्या प्रभागात फिरले. ही चमू आणखी शनिवारी चंद्रपुरातच थांबणार असल्याची माहिती आहे.नागरिकांशी थेट संवादकेंद्रीय चमूतील दोन-दोन सदस्य एकेका वॉर्डात फिरत आहेत. तेथे जाऊन नागरिकांशी थेट संवाद साधत आहेत. वॉर्डात कितीवेळा झाडू फिरविला जातो, स्वच्छता कर्मचारी नियमित वॉर्डात येतात का, चंद्रपूर पूर्वीपेक्षा स्वच्छ झाले का, सार्वजनिक मुताºया, शौचालयांची व्यवस्था आहे का, यासारखे प्रश्न विचारले जात आहे. नागरिकांच्या उत्तरावरून हे सदस्य आपला अहवाल तयार करीत आहेत.ताबडतोब फिडबॅक पाठविला जातोयकेंद्र शासनाकडून आलेली ही चमू चंद्रपुरातील वॉर्डात फिरून स्वच्छतेसंबंधित छायाचित्र काढत आहेत. त्यानंतर नागरिकांशी संवाद साधत आहेत. आणि छायाचित्र आणि नागरिकांशी बोलून मिळविलेली माहिती ताबडतोब लॅपटापच्या माध्यमातून केंद्र शासनाकडे पाठविली जात आहे.