लोह व मॅग्नीज खाणींचा समावेश
चंद्रपूर : राज्यातील बॉक्साइट, लोह व मॅग्नीज ओव्हरबर्डनमुळे अनेक गावांना दरवर्षी पुराचा विळखा पडतो. परिसरातील पर्यावरणाला धोका निर्माण होतो. कृत्रिम टेकड्या निर्माण होतात. या टेकड्या हटविण्याबाबत अनेकदा पर्यावरण मंत्रालयाने निर्देश दिले आहेत. मात्र, याची दखल घेतली नाही. आता या ओव्हरबर्डनचा लिलाव करण्याचे धोरण राज्याच्या उद्योग व कामगार विभागाने आखले आहे. त्यामुळे महसुलात भर पडण्यासोबतच पर्यावरणाचा समतोलही राखण्यास हातभार लागणार आहे. यातून कोळसा खाणींना मात्र वगळण्यात आले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात लोह खनिजांच्या तीन खाणी आहेत. त्यात सिंदेवाही तालुक्यातील गुंजेवाही येथे दोन तर चिमूर तालुक्यातील वाघाडपेठ येथे एक खाण आहे. त्यासोबतच नागपूर जिल्ह्यात मॅग्नीजच्या खाणी अधिक आहेत.
बॉक्साइटच्या खाणी कोकणात आहेत. राज्याच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने नुकताच एक अध्यादेश काढला. परंतु या आदेशामध्ये कोळसा खाणींना वगळण्यात आले. सर्वाधिक त्रास कोळसा खाणीतून निघणार्‍या ओव्हरबर्डनचा आहे. यामुळे नद्यांच्या नैसर्गिक प्रवाहांना अनेक ठिकाणी अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे दरवर्षी शेकडो गावांना पुराचा फटका बसतो. येत्या काही दिवसांत कोळसा खाणीच्या ओव्हरबर्डनसंदर्भातही असाच निर्णय घेतला जाणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. या अध्यादेशामुळे कृत्रिम टेकड्या नष्ट होण्यास मदत होणार आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी हातभार लागेल. ओव्हरबर्डनचा लिलाव केला जाणार आहे. खासगी मालकीच्या जागी ओव्हरबर्डन असेल तर लिलावातील ४० टक्के रक्कम जमीन मालकाला दिली जाईल. पहिल्या दोन फेरीत लिलावात बोली लागली नाही तर त्यात आणखी २५ टक्के सूट दिली जाणार आहे.
या प्रकरणात लवकरच ई-टेंडरिंगद्वारे निविदा मागविण्यात येणार आहे. सन २०१३ पूर्वी खाणकाम बंद झालेल्या ठिकाणी मातीमिश्रीत खनिजांची भर टाकून जागा पूर्ववत केलेली नाही. त्यामुळे जमीन नापिक झाली आहे. तसेच खाणपट्यांची मुदत संपल्यापासून संबंधित जमीनमालकांना खाणपट्टेधारकांकडून कोणतीही नुकसानभरपाई मिळाली नाही. त्यांना यातून नुकसानभरपाई मिळण्याची शक्यताही आहे. (शहर प्रतिनिधी)