चंद्रपूर : स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत आता संपूर्ण गाव हागणदारीमुक्त झाल्याशिवाय अनुदान न देण्याचा निर्णय राज्यशासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे आता ज्या गावात अर्धवट शौचालय्े बांधकाम झाली असतील त्या गावात उर्वरित कामेही पूर्ण करावी लागणार आहेत. जिल्हा परिषद प्रशासनाने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ग्रामीण भागाला हागणदारी मुक्त करण्याचा निर्धार केला आहे. या अनुषंगाने जिल्ह्यातील ८४७ ग्रामपंचायतीमधील तब्बल एक लाख ४६ हजार ८३० कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी प्रत्येकी १२ हजार रुपये अनुदान देण्याची तरतुद केली. सन २०१४-१५ या वर्षात २२ हजार ७४१ शौचालयाचे बांधकाम करण्याचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले. तर ग्रामीण भाग हागणदारी मुक्तीसाठी वर्षनिहाय पाच वर्षाचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मात्र आजही अनेक गावातील शौचालये अर्धवट दिसून येतात. त्यामुळे गाव हागणदारी मुक्त होणार कसे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने संपूर्ण गाव हागणदारीमुक्त झाल्याशिवाय अनुदान न देण्याचा निर्णय घेतला आणि हे अनुदानही गावात स्थापन झालेल्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीमार्फतच अदा करण्याचेही आदेश दिले आहेत. त्यामुळे नवी अडचण निर्माण झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या संकल्पानुसार बल्लारपूर पंचायत समिती संपूर्ण हागणदारी मुक्त केली जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात भद्रावती व राजुरा पंचायत समिती अंतर्गत ३१४ ग्रामपंचायतीमधील ३२ हजार ३१ शौचालय नसलेल्या कुटुंबाना बांधकामासाठी प्रवृत्त करण्यात येणार आहे तर तिसऱ्या टप्प्यात ब्रह्मपुरी, कोरपना, नागभीड, सिंदेवाही व वरोरा पंंचायत समितीच्या १३३ ग्रामपंचायती अंतर्गत ३६ हजार ७६३ कुटुंबाना वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे.चवथ्या टप्प्यात गोंडपिंपरी, जिवती, मूल व पोंभूर्णा पंचायत समिती अंतर्गत ९६ ग्रामपंचायतीमध्ये शौचालय नसलेल्या ३२ हजार १६ जणांना वैयक्तिक शौचालय बांधकामाला प्रोत्साहित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. अखेरच्या पाचव्या टप्प्यात चिमूर, चंद्रपूर व सावली पंचायत समितीच्या अंतर्गत असलेल्या ४९ ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील २८ हजार १८२ जणांचे वैयक्तिक शौचालय उभारुन जिल्हा हागणदारी मुक्त केले जाणार आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)
अर्धवट शौचालये असलेली गावे अनुदानास मुकणार
By admin | Updated: May 24, 2015 01:57 IST