राजेश भोजेकर/आशिष देरकर
गडचांदूर (चंद्रपूर) : जिवती तालुक्यातील कुसुंबी येथील आदिवासींची अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनी माणिकगड युनिटशी अस्तित्त्वासाठी लढाई सुरू आहे. जमिनीसाठी दोन्ही घटकात न्यायालयीन लढाई सुरू असली तरी संवेदना जागृत ठेवून अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीने कुसुंबी येथील आदिवासींसाठी अनेक पायाभूत सुविधांसह इतर कार्य करणे अपेक्षित होते. मात्र, कुसुंबी येथील लोकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे कानाडोळा करून केवळ येथील जमिनीचा सिमेंट बनविण्यासाठी लागणारा लाईमस्टोन काढण्यासाठी वापर अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीकडून सुरू आहे. कुसुंबी येथील लाईम स्टोनची खाण अल्ट्राटेकसाठी केजीएफ बनली आहे.
१०० टक्के आदिवासींची लोकसंख्या असलेला कुसुंबी गाव आहे. हा गाव 'पेसा' कायद्यांतर्गत येतो. पेसा ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेत घेतलेला निर्णय शासनाला मान्य करावा लागतो. माणिकगड सिमेंट कंपनीने जमिनी घेताना ग्रामसभेत ठराव झाला की नाही तेसुद्धा महत्त्वाचे असून, त्याबाबत चौकशी झाली पाहिजे. आदिवासींना त्यांची संस्कृती व त्यांच्या संपत्तीपासून अलिप्त करता येत नाही, हे पेसा कायदा सांगतो. त्यामुळे आदिवासींच्या शेतजमिनी माणिकगड सिमेंट कंपनीने घेण्यापूर्वी राज्यपालांची परवानगी घेणे अनिवार्य होते.
माणिकगड सिमेंट कंपनीच्या खाणीमुळे कुसुंबी येथील तीन पिढ्या प्रभावित झाल्या असून, ३६ वर्षांपासून २४ आदिवासी कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अधांतरित आहे. कंपनी प्रशासनाकडून जमिनीचा मोबदला दिल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, त्याचे ठोस पुरावे मिळत नाहीत. भोगवटदार म्हणून सातबारा उताऱ्यावर अजूनही आदिवासींची नावे आहेत. कुसुंबी येथील जमीन लाईमस्टोन काढण्यासाठी २०३१ लीजवर कंपनीला दिली असल्याचे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी सुरेश नैताम यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. लीज दिल्यानंतर नियमानुसारच उत्खनन होत आहे वा नाही, याचे या विभागालाही काही घेणे-देेणे असल्याचे दिसून येत नाही.
सातबारा अचानक कंपनीचे नाव कसे?
सन १९७९पासून २०१३पर्यंत ३४ वर्षे माणिकगड सिमेंट कंपनीचे नाव कुसुंबी येथील आदिवासींच्या सातबारा उताऱ्यावर भोगवटदार किंवा इतर अधिकारात नव्हते. मग कंपनी २०२१ मध्ये सातबारा उताऱ्यांची मालक कशी झाली, असा प्रश्न तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी विचारला आहे.
कुसुंबीवासीयांना ना घरे, ना रस्ता, ना वीज, ना पाणी
कुसुंबीच्या आजुबाजुला विपुल लाईमस्टोनची खनिज संपत्ती आहे. गावाच्या खालीसुद्धा मोठ्या प्रमाणात लाईमस्टोन आहे. त्यासाठीच कुसुंबी गावाला येथून हटवण्याच्या हालचाली अल्ट्राटेक कंपनीच्या माणिकगड युनिटकडून सुरू आहेत. या गावात एकही पायाभूत सुविधा नसून गावकऱ्यांपर्यंत शासनाचे एकही घर पोहोचले नाही. शिवाय गावात जायला साधा रस्ता नाही, वीज तर नाहीच नाही. पिण्याच्या पाण्याचीही व्यवस्था नाही.