लोकमत न्यूज नेटवर्कपोंभूर्णा : ज्या तालुक्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती अस्तित्वात नाही, तेथे किमान एक स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन करण्याची घोषणा राज्याच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. १७ एप्रिलला मुख्यमंत्री बाजार समिती योजनेंतर्गत तालुका स्तरावर नवीन बाजार समित्या स्थापन करण्याचा तत्त्वतः शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. यात चंद्रपूर जिल्ह्यातील दोन बाजार समितींचा समावेश करण्यात आला आहे. या दोन बाजार समितींमध्ये बल्लारपूर व जिवतीचा समावेश आहे. नवीन बाजार समिती निर्माण झाल्यास शेतमाल विक्रीला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे.
ज्या तालुक्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती अस्तित्वात नाही, तेथे किमान एक स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन करण्याची घोषणा राज्याच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यानुसार १७ एप्रिलला शासन निर्णय काढून मुख्यमंत्री बाजार समिती योजनेअंतर्गत 'एक तालुका, एक बाजार समिती' योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील बाजार समित्या नसलेल्या बल्लारपूर व जिवती या दोन तालुक्यांमध्ये बाजार समित्या नव्याने अस्तित्वात येणार आहेत. १७ एप्रिलला शासन निर्णय काढून मुख्यमंत्री बाजार समिती योजनेंतर्गत 'एक तालुका, एक बाजार समिती' योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती महत्त्वाचीचमहाराष्ट्र हे कृषिप्रधान राज्य असून, शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला विविध शेतमाल हा ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी व कृषी मालाच्या वितरणासाठी एकाच ठिकाणी सुविधा व्हावी, तसेच या कामासाठी क्षेत्रनिहाय स्वतंत्र यंत्रणा असावी, या उद्देशाने सक्षम विपणन व्यवस्था म्हणून "कृषी उत्पन्न बाजार समिती" असणे आवश्यक आहे. अशी व्यवस्था नसल्यास शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल खासगी व्यापाऱ्यास विक्री करणे तसेच शेतकऱ्यांना दूरच्या ठिकाणी शेतमाल विक्रीसाठी नेणे आदी बाबींमुळे आर्थिक नुकसान होत होते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी ६८ तालुक्यांमध्ये बाजार समित्या अस्तित्वात नसल्याने मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील ३ तालुके वगळून उर्वरित ६५ तालुक्यांमध्ये महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मधील तरतुदीनुसार मुख्यमंत्री बाजार समिती योजनेंतर्गत तालुका स्तरावर नवीन बाजार समित्या स्थापन करण्याचा तत्त्वतः निर्णय घेण्यात आला आहे.
अशी चालणार प्रक्रियामूलभूत पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक क्षेत्राची निश्चिती करून शासकीय जमीन नाममात्र दराने देणेबाबत पणन विभागामार्फत महसूल विभागास प्रस्ताव सादर करावा, आवश्यकतेनुसार किमान मनुष्यबळाची संख्या निश्चित करून अधिनियमातील तरतुदीनुसार विहित कार्यप्रणालीचा अवलंब करून आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यात यावे, प्रस्तावित बाजार समितीसाठी कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियम) अधिनियम १९६३ व त्याखालील नियम १९६७ मधील तरतुदीनुसार अडते व व्यापाऱ्यांचे परवाने तसेच अनुज्ञप्ती देण्यासंदर्भात विहित कार्यप्रणालीनुसार सक्षम प्राधिकारी यांनी कार्यवाही करावी.