कुसुंबीच्या आदिवासींना न्याय मिळेल

जिल्ह्यातील शेवटच्या टोकावर असलेल्या जिवती तालुक्यातील कुसूंबी गाव भुसंपादन, पुनर्वसन व मुलभुत अधिकारापासून वंचित आहे. माणिकगड सिमेंट लाईम स्टोन कंपनीच्या भुसंपादन व पुनर्वसन प्रकरणाची चौकशी करून....

ठळक मुद्देसंजय धोटे : आदिवासी कोलामांच्या धरणे मंडपाला भेट

लोकमत न्यूज नेटवर्कराजुरा : जिल्ह्यातील शेवटच्या टोकावर असलेल्या जिवती तालुक्यातील कुसूंबी गाव भुसंपादन, पुनर्वसन व मुलभुत अधिकारापासून वंचित आहे. माणिकगड सिमेंट लाईम स्टोन कंपनीच्या भुसंपादन व पुनर्वसन प्रकरणाची चौकशी करून कार्यवाही व इतर मागण्यांसाठी जन सत्याग्रह संघटनेचे अध्यक्ष सैय्यद आबीद अली यांच्या नेतृत्वात अन्याग्रस्त ३४ आदिवासी कोलाम कुटुंबियांनी १६ एप्रिल रोजी स्थानिक पेट्रोल पंप चौक येथे एक दिवसीय धरणे केले. या धरणे आंदोलनाला भेट देऊन आदिवासींच्या मागण्या शासनस्तरावरून सोडविल्या जातील, असे आश्वासन आ. संजय धोटे यांनी दिले.आंदोलनकर्त्या आदिवासींनी मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, महसुलमंत्री चंद्रकांत पाटील, मुख्य सचिव, वनविभागाचे सचिव, उद्योग विभागाचे सचिव, विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी पाठविले आहे. आदिवासी मालकी हक्काच्या जमिनीवरून गौण चुनखडी उत्पन्नाचा २५ टक्के वाटा जमिनधारकांना द्यावा, कुसूंबी येथील जमिनीचा मोबदला बाजार भावाने द्यावा, पुनर्वसन विस्थापीत अनुदान प्रती कुटुंब १० लाख रूपये द्यावा, जमिनधारक कुटुंबाच्या व्यक्तीला कंपनीत नोकरी द्यावी, माईन्स अ‍ॅन्ड मिनरल रेग्युलेशन एॅक्ट १९५७ अंतर्गत लॅड लिज तथा प्रथम माईनिंग उत्खनन, जल व अंमलनाला जलसाठ्यामुळे झालेल्या परिणामाची चौकशी करून कार्यवाही करावी, अशी मागणी अन्यायग्रस्त कुटुंबानी केली आहे.दरम्यान आमदार अ‍ॅड. संजय धोटे यांनी आदिवासी कोलामांच्या धरणे मंडपाला भेट दिली असता, त्यांनी आंदोलन कर्त्याशी चर्चा केली. आदिवासी कुटुंबांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्वासन आ. अ‍ॅड. संजय धोटे यांनी यावेळी दिले. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष देवराव भोंगळे, भाजपा जिल्हाध्यक्ष हरीश शर्मा उपस्थित होते.मागण्यांची पुर्तता न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा आदिवासींनी दिला आहे.