लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : मुसळधार पावसाने इरई नदीचे बॅक वॉटर जगन्नाथ बाबानगर, वडगाव, स्वावलंबीनगर, सिस्टर कॉलनी परिसरात शिरते ही माहिती बिल्डर्स लाॅबीवर लपवून ठेवल्याने नागरिकांनी प्लॉट व फ्लॅट विकत घेतले. पुरामुळे शेकडो घरे बुडाली. त्यामुळे २००६ मध्ये आलेल्या पुराची माहितीच नसलेले पूरग्रस्त नागरिक आता बिल्डर्स लाॅबीने फसवणूक केल्याचा आरोप करीत आहेत.चंद्रपुरातील जगन्नाथ बाबानगर, वडगाव, स्वावलंबीनगर, सिस्टर कॉलनीत अनेकांनी घरे बांधली. २००६ मध्ये इरई नदीला पूर आल्याने शेकडो नागरिकांची घरे उद्ध्वस्त झाली होती. त्यामुळे जलसंधारण विभागाने सर्वेक्षण करून पूरग्रस्त क्षेत्राला रेखांकित केले. त्या क्षेत्रात बांधकामाला परवानगी नाकारली होती. दरम्यान त्या कालावधीत पुराचे पाणी शिरेल एवढा पाऊसही पडत नव्हता. याचाच फायदा घेत बिल्डर्स व भूमाफीयांनी टॉऊन प्लॉनर आणि मनपा प्रशासनासोबत मिलीभगत करून प्लॉट खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय सुरू केला. रेड झोन आणि ग्रीन झोन याचा काहीही विचार न करता फ्लॅट व प्लाॅट घेतले.
गोंडवाना विदर्भ मुक्ती संघटनेचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदनभूमाफीया व स्थानिक प्रशासनाने नागरिकांची फसवणूक केली. या परिसरावील पुराचे संकट टळणारे नाही. त्यामुळे यापुढे अतिक्रमणाला पायबंद घालावा व भूमाफीयांवर कारवाई करण्याची मागणी गोंडवाना विदर्भ मुक्ती संघटनेचे संयोजक योगेश समरीत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे
पुराची टांगती तलवार रजिस्ट्री न करता फक्त स्टॅम्प पेपरवर जमिनीची विक्री केल्याने नागरिकांनी या परिसरात जागा घेतली. २००७ पासून आनंदात वर्षे पूढे जात असतानाच यंदा पुराचे शिरल्याने नागरिकांचे डोळे उघडले. पावसाचे दोन महिने शिल्लक असल्याने पुन्हा पूर येऊ शकतो. त्यामुळे फसवणूक झाली म्हणून अनेक जण बिल्डर्स लाॅबीच्या नावावर खडे फोडत आहेत.
५०० रूपयांचे स्टॅम्प पेपरवरच प्लॉट करारजगन्नाथ बाबा नगर, वडगाव क्षेत्रात बांधकामाची परवानगी नसताना केवळ ५०० रूपयाचे स्टॅम्प पेपरवर प्लॉट करार करून विक्रीचा सपाटा सुरू झाला. २००७ मध्ये पूर आला होता, याची माहिती नसणायाअनेकांनी प्लॉट विकत घेतले. राजकीय संबंधांच्या जोरावर बिल्डर्स लॉबीने मोठमोठ्या बिल्डिंग उभारून फ्लॅटची विक्री केली. रेड झोन व ग्रीन झोन याचा विचार न करता अनेकांनी प्लॉट व प्लॅट विकत घेतले.
रेड झोनध्ये बांधकामाला परवानगी कुणी दिली ?जलसंधारण विभागाने रेखांकीत केलेल्या लाल रेषेत बांधकामे करण्यास मनपा प्रशासनाने परवानगी कशी दिली, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. प्रतिबंधित क्षेत्रात बांधकाम करण्यासाठी भूमाफीयांनी आर्थिक देवाण-घेवाण केली. मोठ्या वसाहती होत असल्याचे पाहून काहींनी अतिक्रमण केले.