जिल्ह्यातील हजारो कामगारांची नोंदणीच नाही

इमारत व इतर कामगारांच्या कल्याणासाठी महाराष्ट्र शासनाने २००७ च्या नियम ४५ मध्ये अनेक उपाययोजना केल्या. त्या योजनांचा लाभ कामगार आयुक्त कार्यालयात नोंदणी असलेल्या कामगारांनाच देण्यात येतो.

ठळक मुद्देअसंघटित कामगारांचे शोषण : बहुतांश कंत्राटदारांची नोंदणी नाही, कामगार कल्याण विभागाचे दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : इमारत व इतर कामगारांच्या कल्याणासाठी महाराष्ट्र शासनाने २००७ च्या नियम ४५ मध्ये अनेक उपाययोजना केल्या. त्या योजनांचा लाभ कामगार आयुक्त कार्यालयात नोंदणी असलेल्या कामगारांनाच देण्यात येतो. मात्र जिल्ह्यातील बहुतांश कंत्राटदारांनी नोंदणीच केली नसल्याने त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या कामगारांना विविध योजनांपासून वंचित रहावे लागत आहे.जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने छोटे-मोठे कंत्राटदार आहे. यांच्या माध्यमातून विविध कामे केली जातात. या कामांवर हजारो कामगार काम करतात. परंतु काही कंत्राटदारांनी कामगार कार्यालयाकडे नोंदणी न केल्यामुळे या कंत्राटदारांकडे काम करणारे कामगार शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळत नसल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहे.कामगार कार्यालयात कामाची नोंदणी केल्यावर त्या कामगारांचे पीएफ कपात व त्यात अर्धे पैसे आपल्यालाही टाकावे लागतील, यामुळे जिल्ह्यातील शेकडो कंत्राटदारांनी आपल्या कामाची नोंदणी कामगार कार्यालयाकडे केलीच नाही.सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत काम करणाºया कंत्राटदारांनी १९७० च्या कामगार आयुक्त कार्यालयात नियमानुसार काम करण्यासाठी आधी कामगार कार्यालयात नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात शासनाने १९९७ मध्ये कायदाही तयार केला आहे. एका कामावर १० पेक्षा अधिक कामगार असतील किंवा १० लाखांपेक्षा अधिकचे काम करणाºया कंत्राटदारांनी आपल्या कामाची नोंदणी कामगार कार्यालयाकडे करणे गरजेचे आहे. परंतु कंत्राटदार व संबंधित अधिकाऱ्यांनी कामगार कायद्याला बाजूला सारून कामगारांचे शोषण करणे सुरूच ठेवले. सार्वजनिक बांधकाम विभागही कामगारांचे शोषण करण्यात अप्रत्यक्षरित्या कंत्राटदारांना सहकार्य करीत असल्याचे बोलल्या जात आहे. कामगारांसाठी शासनाने अनेक योजना अंमलात आणल्या. मात्र त्यांना राबवून घेणाºया शासकीय अधिकाºयांची अनास्थेमुळे त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. याहीपेक्षा ग्रामीण भागातील कंत्राटदार कामगारांचे मोठ्या प्रमाणात नोंदणी नसल्यामुळे या कामगारांना शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे या कामगारांकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष देवून त्यांना लाभ मिळवून देण्याची मागणी केली जात आहे.नोंद असलेल्या कामगारांना असा मिळतो लाभकामगार कार्यालयात नोंदणी झालेल्या कामगारांच्या मजुरीतील काही रक्कम पीएफच्या खात्यात जमा होईल. त्या रकमेतील अर्धे पैसे कंत्राटदाराला जमा करावे लागतात. प्रत्येक कामगाराचा विमा असतो. आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी हेल्थ कार्डचे वाटप केले जाते. कामगारांच्या गुणवंत मुलांना प्रोत्साहनपर बक्षीस व शिष्यवृत्ती देण्यात येते. कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नीस किंवा पतीस पाच वर्षापर्यंत दरमहा एक हजार रुपये आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. घर व घर दुरुस्तीसाठी पैसे देण्यात येतात. गंभीर आजाराच्या उपचारासाठी मदत, कामगार महिलेच्या सामान्य प्रसूतीसाठी पाच हजार व शस्त्रक्रिया प्रसूतीसाठी १० हजार रुपये व अनेक सोयी देण्यात येतात.मोजक्याच कामगारांची नोंदजिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कामगार असताना मोजक्याच कामगारांची नोंद केली आहे. नोंदणी असलेले हे काही कामगार रोहयोच्या कामावरी काम करतात. चंद्रपूर औद्योगिक जिल्हा असल्याने कामगारांची संख्या मोठी आहे. विशेष म्हणजे, काही मोठ्या कंपन्यांमध्ये परराज्यातील कामगारांची आयात करण्यात आली आहे. या कामगारांकडे स्थानिक कागदपत्र नसल्याने तेही शासनाच्या योजनांपासून वंचित असल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहे.