चंद्रपूर : बालन्याय अधिनियमान्वये राज्य शासनाने २०१८ मध्ये राज्यात जिल्हास्तरावर बालकल्याण समित्यांचे गठन केले. राज्यभरातील समित्यांचे अध्यक्ष व सदस्यांना प्रतिमहिना २० बैठकांऐवजी १२ बैठकांचेच मानधन दिले गेले. यातील फरकाच्या मानधनासाठी तत्कालीन परभणी बालकल्याण समितीचे अध्यक्ष ॲड. संजय केकान व सदस्यांनी राज्य शासन, महिला व बाल विकास विभागाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने अधिनियमान्वये बैठक भत्ता अदा करण्याचे आदेश दिले. याकडे दुर्लक्ष केल्याने अखेर बालकल्याण समितीने पुणे येथील महिला व बाल विकास आयुक्तांविरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केल्याची माहिती पुढे आली आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात तीन वर्षांच्या कालावधीकरिता २० बैठका प्रतिमाह व नियमान्वये प्रति बैठक १ हजार ५०० रुपये मानधन तत्त्वावर बालकल्याण समित्यांचे गठन करण्यात आले. नवीन समित्या गठित होईपर्यंत २०१८ च्या समित्यांना मुदतवाढ दिली गेली. या समित्यांनी अत्यंत संवेदनशीलतेने अनाथ, निराधार, वंचित, काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांच्या प्रकरणात मागील चार वर्षे कामकाज केले. मात्र, शासनाने २०१८ पासून २०२१ पर्यंत प्रत्येक महिन्याला फक्त १२ बैठकांचेच मानधन अदा केले. अखेर उर्वरित मानधनासाठी समितीलाच न्यायासाठी न्यायालयात धाव घ्यावी लागली.
आयुक्तांकडूनही न्यायालयाला माहिती मिळाली नाही
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एका जिल्ह्यास बैठक भत्त्याच्या फरकाची रक्कम दिल्यास इतर जिल्ह्यातील बालकल्याण समिती अध्यक्ष व सदस्य न्यायालयात जातील व मागणी करतील म्हणून महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांसाठी किती तरतूद करावी लागेल याची माहिती शासनाने आयुक्त महिला व बालविकास पुणे यांना मागितली. परंतु आयुक्तालयाकडून अद्यापही ही माहिती पाठविण्यात आली नाही, अशी माहिती याचिकाकर्ते ॲड. संजय केकान यांनी दिली.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महिला व बाल विकास विभागाद्वारे तत्कालीन बालकल्याण समिती अध्यक्ष व सदस्यांना अधिनियमातील तरतुदीनुसार बैठक भत्ता अदा करणे अपेक्षित होते. तसे न केल्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अवमानप्रकरणी प्रातिनिधिक रूपात परभणी बालकल्याण समिती सदस्य व अध्यक्षांना अवमान याचिका दाखल करणे भाग पडले. राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील बालकल्याण समिती अध्यक्ष व सदस्यांनी बैठक भत्त्याच्या देय फरकाची रक्कम अदा करण्याबाबत महिला व बाल विकास विभागाकडे निवेदन सादर केले आहे.
- डॉ. ॲड. अंजली साळवे, माजी सदस्य, बालकल्याण समिती, नागपूर.