शिक्षक अदालत घेऊन शिक्षकांच्या समस्या सोडविणार

महाराष्ट्र शासन शिक्षक व शिक्षण क्षेत्रासाठी अनेक हितकारक निर्णय घेऊनसुद्धा प्रशासकीय यंत्रणेच्या वेळकाढू धोरणामुळे शिक्षक व शिक्षण क्षेत्रातील अनेक समस्या प्रलंबित राहतात.

सुधीर मुनगंटीवार : प्राथमिक शिक्षक संघाने दिले निवेदनचंद्रपूर : महाराष्ट्र शासन शिक्षक व शिक्षण क्षेत्रासाठी अनेक हितकारक निर्णय घेऊनसुद्धा प्रशासकीय यंत्रणेच्या वेळकाढू धोरणामुळे शिक्षक व शिक्षण क्षेत्रातील अनेक समस्या प्रलंबित राहतात. या सर्व समस्यांचे निराकरण एकाच व्यासपीठावर करण्यासाठी ‘जनता दरबार’च्या धर्तीवर ‘शिक्षक अदालत’ भरविण्याचे आश्वासन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी संघटनेला दिले. यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने केलेल्या प्रयत्नास यश मिळाले आहे.सदर मागणीसाठी संघटनेच्या जिल्हा शाखेने अर्थमंत्र्यांची नुकतीच भेट घेतली. शासन निर्देश असूनही जिल्ह्यातील शिक्षकांचे वेतन १ तारखेस न होणे, अप्रशिक्षित शिक्षकांना तीन वर्षानंतरही वेतनश्रेणी लागू न करणे, उच्च श्रेणी मुख्याध्यापकांचे पदोन्नती व पदावनतीचे प्रश्न, विषय शिक्षकांचे पदोन्नतीचे प्रश्न, पतसंस्थाचे प्रश्न, एकस्तर वेतनश्रेणी, घरभाडे भत्ता, नियमबाह्य बदल्या, अंशदायी पेंशन योजना, जीपीएफचे प्रश्न, स्थायी आदेश, वरिष्ठ व निवड श्रेणी, वैद्यकीय प्रतिपूर्वी, आजारी व अर्जित रजांची थकबाकी, वसतिशाळा शिक्षकांचे प्रश्न, बदली प्रस्तावाचे देयके, याशिवाय शाळा व विविध शैक्षणिक प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी शिक्षक व शिक्षक संघटना पदाधिकाऱ्यांना वारंवार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कार्यालयात चकरा माराव्या लागतात. तरीही प्रशासकीय यंत्रणेच्या विलंबामुळे प्रश्नांची सोडवणूक होत नाही. आर्थिक समस्या न सुटल्यामुळे शिक्षकांची मानसिक स्थितीसुद्धा बरोबर राहात नाही. त्यामुळे शिक्षकांचे मनोधैर्य खचते, त्यांचा वेळ व पैसा खर्च होतो. मुलांचे शैक्षणिक नुकसानही होते. हे टाळण्यासाठी तसेच शाळा, शिक्षण व बालकांच्या अनेक शैक्षणिक समस्येवर चिंतन करण्यासाठी ‘शिक्षक अदालत’ भरवावी, अशी मागणी म.रा. प्राथमिक शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळाने अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना प्रत्यक्ष भेटून केली. संघटनेच्या या संकल्पनेचे अर्थमंत्र्यांनी स्वागत केले असून यापुढे जिल्हास्तरावर सदर शिक्षक अदालत संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत भरविण्याचे आश्वासन दिले.सदर शिक्षक अदालतीमध्ये जनता दरबारच्या धर्तीवर शिक्षक व शैक्षणिक समस्यांची सोडवणूक करण्यात येईल. त्यामुळे शिक्षकांच्या समस्या वेळीच सुटल्या तर त्यांच्याही चेहऱ्यावर आनंद दिसेल व शैक्षणिक गुणवत्तेकडे जास्त लक्ष देता येईल म्हणून हे अभियान जिल्ह्यात यशस्वी करून विभाग व राज्यभर राबविण्याचा मानस अर्थमंत्र्यांनी बोलून दाखविला. यासाठी संघटनेचे जिल्हा नेते जी.जी. धोटे, अध्यक्ष राजकुमार वेल्हेकर, सरचिटणीस जे.डी. पोटे, संयुक्त चिटणीस किशोर उरकुंडवार, मारोती जिल्हेवार आदींनी चर्चेत भाग घेतला. (शहर प्रतिनिधी)