विविध मागण्यांसाठी शिक्षक रस्त्यावर

शासनाकडे पाठपुरावा करूनही मागण्यांची पूर्तता होत नसल्याने शिक्षकांनी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला. शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विज्युक्टाच्या नेतृत्वात धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मागण्यांचे निवेदन राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आले. विदर्भातील सर्व जिल्ह्यात एकाच दिवशी हे आंदोलन करण्यात आले.

ठळक मुद्देप्रशासनाला निवेदन : जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : शासनाकडे पाठपुरावा करूनही मागण्यांची पूर्तता होत नसल्याने शिक्षकांनी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला. शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विज्युक्टाच्या नेतृत्वात धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मागण्यांचे निवेदन राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आले. विदर्भातील सर्व जिल्ह्यात एकाच दिवशी हे आंदोलन करण्यात आले.विना वेतन - विना पेन्शन शिक्षकांना वेठबिगार करणाºया राज्य शासनाच्या धोरणाचा यावेळी निषेध करण्यात आला. नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्ती असतानासुद्धा अंशत: अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हा अन्याय तातडीने दूर करण्यात यावा, १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, मुल्यांकन पात्र उच्च माध्यमिक शाळांना प्रचलित अनुदान सूत्र त्वरित लागू करावे, राज्याचा अभ्यासक्रम राष्टÑीय पातळीवरील अभ्यासक्रमाच्या समकक्ष करून अभ्यासातील भेदभाव दूर करावा आदी मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. आंदोलनाचे नेतृत्व विजुक्टाचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश बोंडे, महासचिव डॉ. अशोक गव्हाणकर यांनी केले. यावेळी प्रा. अशोक पोफळे, प्रा.पारखे, प्रा. विजय लोनबले प्रा. रस्से, प्रा. कुनघाडकर, प्रा. विरटकर, प्रा. साळवे, प्रा. नागपुरे, प्रा. हरणे, प्रा.जिवतोडे, प्रा.मालेकर, प्रा. मानकर, प्रा. शेंडे, प्रा.गव्हारे, प्रा. माहुरे, प्रा. पवार, प्रा. बुटले, प्रा. तितिरमारे, प्रा. साखरकर, प्रा. मोहितकर, प्रा. लेनगुरे, प्रा. आस्वले, प्रा.रविकांत वरारकर आदींची उपस्थिती होती.