८५ हजार मालमत्ताधारकांची करवसुली १३ लिपिकांवर

चंद्रपूर महानगरपालिका हद्दीतील तीन झोनमध्ये ८५ हजार ४९६ मालमत्ताधारकांची संख्या आहे. मात्र, कर वसुलीची जबाबदारी केवळ १३ लिपिकांच्या खांद्यावर असल्याने मनपाला २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातही उद्दिष्ट गाठण्याची शक्यता कमीच दिसते.

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : चंद्रपूर महानगरपालिका हद्दीतील तीन झोनमध्ये ८५ हजार ४९६ मालमत्ताधारकांची संख्या आहे. मात्र, कर वसुलीची जबाबदारी केवळ १३ लिपिकांच्या खांद्यावर असल्याने मनपाला २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातही उद्दिष्ट गाठण्याची शक्यता कमीच दिसते. प्रशासकीय आणि विकास कामांवर होणाऱ्या खर्चात समतोल ठेवायचा असेल तर कोणत्याही परिस्थितीत कर वसुलीचे उद्दिष्ट साध्य केल्याशिवाय पर्याय नाही. लोकप्रियता मिळविणाºया योजनांची घोषणा वेगळीे आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी आर्थिक जुळवाजुळव करणे या दोन्ही बाजू करवसुलीविना शक्यच नाही. पण मनपा प्रशासनाचे घोडे नेमके येथेच पेंड खात असल्याने यावर्षीदेखील तिजोरीत खडखडाट राहण्याचीच शक्यता अधिक आहे.चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या एकूण तीन झोन आहेत़ पहिल्या झोनमध्ये ३१ हजार ७६८ मालमत्ताधारक, झोन क्रमांक दोनमध्ये २३ हजार ३२९ आणि तिसऱ्या झोनमध्ये ३० हजार ३९९ असे एकूण ८५ हजार ४९६ मालमत्ताधारक शहरात आहेत़ मालमत्ता, शिक्षण, रोजगार हमी कर, वृक्षकर, अग्निशमन, स्वच्छता शुल्क, जाहीरात कर, बाजार भाडे आणि व्याज वसुली करण्यासाठी मनपाच्या कर विभागात मुबलक मनुष्यबळाची गरज आहे.मनपामध्ये सद्यस्थितीत सुमारे ६५० कर्मचारी कार्यरत आहेत़ तब्बल ४२५ कर्मचारी स्वच्छता विभागाशी संबंधित आहेत़ त्यामुळे केवळ २२५ कर्मचारी प्रशासकीय कामकाज सांभाळतात़ यामध्ये ६० कर्मचारी लिपिक संवर्गातील आहे. लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने विविध विभागांची कामेही त्यांच्यावर थोपविल्या जातात़ जानेवारी ते जून २०१८ दरम्यान १८ कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले. जुलै महिन्यात चार कर्मचारी निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे मनपाचो आर्थिक गाडा चालविण्यासाठी मालमत्ताधारकांकडून कर वसुली करण्यासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ ठेवावे लागेल. शहरातील ८५ हजार ४९४ मालमत्ता धारकांकडे कर वसुली करण्यासाठी केवळ १३ कर्मचारी उपलब्ध असल्याने प्रचंड दमछाके होत आहे. दिलेले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी लिपिक संवर्गातील कर्मचारी थकबाकीदारांकडे चकरा मारत आहेत. मालमत्ता धारकांकडून एकूण मागणी ३९ कोटी ६६ लाख ८१ हजार ८२४ रुपयांची असून उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी १३ कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड दबाव आहे. १ एप्रिल ते १६ जुलै २०१८ पर्यंत केवळ ३.५५ टक्के कर वसुली होऊ शकली. स्वच्छता करदेखील ३.५ टक्क्यांपलिकडे पोहोचू शकला नाही.नव्या आकृत्तीबंधाशिवाय पर्याय नाहीचंद्रपुरात नगरपरिषद अस्तित्वात असताना १ हजार १७८ पदे कार्यरत होती. महापालिकेचा दर्जा मिळाल्यानंतर मनपा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे तेवढ्याच पदांना मान्यता द्यावी, यासाठी अहवाल पाठविला होता. परंतु शासनाने ८६९ पदांच्या आकृत्तीबंधाला मंजुरी दिली. त्यामुळे करविभागासोबत सर्वच विभागांमध्ये अल्पमनुष्यबळावर कारभार हाकावा लागत असल्याने मनपाने नव्या आकृतीबंधासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला तरच संकटांवर मात करता येऊ शकेल.