मनोधैर्य योजनेचा ३०२ पीडितांना आधार

बलात्कार पीडित व अ‍ॅसीड हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिलांना मानसिक आधार देण्यासाठी राज्य शासनाने मनोधैर्य योजना सुरू केली आहे.

ठळक मुद्देअत्याचारग्रस्त महिलांचा सन्मान : आतापर्यंत सात कोटी रुपये पीडितांना सुपूर्द

रवी जवळे।लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : बलात्कार पीडित व अ‍ॅसीड हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिलांना मानसिक आधार देण्यासाठी राज्य शासनाने मनोधैर्य योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा प्रचार-प्रसार पाहिजे तसा होऊ शकला नाही. तरीही पोलीस विभागाकडून काही अत्याचारग्रस्त महिलांची प्रकरणे जिल्हा महिला व बाल कल्याण विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे. यातील ३०२ पीडितांना या योजनेंतर्गत मदत देऊन स्वाभीमानाने उभे राहण्यासाठी आधार दिला आहे.महिलांवरील अत्याचार थांबविण्यासाठी शासनाने कडक कायदे केले असले तरी अत्याचाराच्या घटना थांबलेल्या नाहीत. शिवाय अशा प्रकारामध्ये न्यायालयीन लढाई लढताना पीडित महिलेला अनेक संकटांचा सामना करावा लागतो. बलात्कार पीडित महिलेला मानसिक व शारिरिक आधार देता यावा, तिचे मनोधैर्य वाढावे, तिला आर्थिक पाठबळ मिळावे व पुढचे आयुष्य स्वाभीमानाने जगता यावे, यासाठी राज्य शासनाने २०१३ मध्ये बलात्कार पीडित महिलेला आर्थिक सहाय्य देणारी ‘मनोधैर्य योजना’ अमलात आणली. शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येते.बलात्कार पीडित व अ‍ॅसीड हल्ल्यात जखमी झालेली व बळी पडलेले या योजनेच्या मदतीसाठी पात्र असतात. कोणत्याही वयाची पीडित महिला मदतीसाठी पात्र ठरते. पीडित महिलेने पोलिसात तक्रार दाखल केल्यानंतर १५ दिवसांत पीडित महिलेला या योजनेंतर्गत मदत देण्यात येते. एक ते तीन लाख रुपये मदतीची यात तरतूद आहे. योजना चांगली असली तरी या योजनेचा प्रचार-प्रसार पाहिजे त्या प्रमाणात होऊ शकला नाही.अनेकांना या योजनेविषयी माहिती नाही. या योजनेतील प्रकरणे मंजूर करण्यासाठी एक समिती असते. जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असतात. या समितीने प्रकरणे मंजूर केल्यानंतर शासनाकडून जिल्हा महिला व बालकल्याण विभागाकडे संबंधित प्रकरणातील पीडितांसाठी निधी दिला जातो. ही योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत जिल्ह्यातील ३०२ अत्याचारपीडित महिलांना सात कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. प्रति महिला १ ते ३ लाखापर्यंतची ही मदत आहे. यात आणखी काही प्रकरणे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली असून त्या प्रकरणातील पीडितांनाही लवकरच मदत दिली जाईल, अशी माहिती जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी मरसोदे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली, या मदतीमुळे अत्याचारग्रस्त महिलांना स्वाभिमानाने जगण्यासाठी आधार मिळाला आहे.पोलिसांनी उदासीनता बाळगू नयेमहिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये दरवर्षी वाढ होत आहे. अशा घटनामुळे अनेकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे. काही जणांनी तर समाजाच्या भीतीपोटी आपले आयुष्यही संपविले आहे. अशा घटनेतील पीडित महिला व युवतींना मानसिक पाठबळ देण्यासाठी मनोधैर्य योजना चांगला पर्याय आहे. मात्र या योजनेसाठी पीडितांची प्रकरणे पोलीस विभागाकडून जिल्हा महिला व बालकल्याण विभागाकडे पाठविली जातात. २०१३ पासून २०१७ पर्यंत जिल्ह्यात महिला अत्याचाराच्या घटना मोठ्या प्रमाणात घडल्या आहेत. मात्र मदत केवळ ३०२ जणांनाच मिळाली आहे. त्यामुळे पोलीस विभाग प्रकरणे योजनेच्या लाभासाठी पाठविण्याबाबत उदासीन तर नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.पोलीस विभागाकडून मनोधैर्य योजनेसाठी प्रकरणे आल्यानंतर तत्काळ कागदपत्रांची तपासणी करून अहवाल मंजुरीसाठी पाठविला जातो. त्यानंतर पीडितांसाठी शासनाकडून निधी आल्यानंतर तो पीडितांना सुपूर्द केला जातो. आतापर्यंत ३०२ जणांना मदत करण्यात आली आहे.- विलास मरसोदे,जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी, चंद्रपूर.