चंद्रपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल करावे या मागणीसह इतर मागण्यांना घेऊन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे प्रदेश सरचिटणीस उमाकांत धांडे यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी गव्हाड यांना दिले.
यावेळी ओबीसी विभागाचे शहर जिल्हाध्यक्ष प्राचार्य नरेंद्र बोबडे, ग्रामीणचे जिल्हाध्यक्ष तथा कळमनाचे सरपंच नंदकिशोर वाढई, धोपटाळाचे सरपंच राजू पिंपळशेंडे, गुरुदास चौधरी, विवेक खुटेमाटे, आदींची उपस्थिती होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील ओबीसींची आकडेवारी केंद्र सरकारकडे मागितली होती. परंतु, केंद्र सरकारने ही आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयास दिली नसल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
ओबीसींची जनगणना करावी, ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे, ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के स्कॉलरशिप द्यावी,चंद्रपूर- गडचिरोली सह राज्यांतील आठ जिल्ह्यांत ओबीसीचे नोकरीत कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत करावे, ओबीसींना त्यांचे लोकसंख्येनुसार आरक्षण द्यावे, एससीएसटी प्रमाणे ओबीसी शेतकऱ्यांनाही शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, आरक्षणाची ५० टक्के असलेली कमाल मर्यादा वाढवावी, आदी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.