सिंदेवाही : ओ.बी.सी. आरक्षणाच्या संदर्भात विधानसभेत आवाज बुलंद करणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीच्या १२ आमदारांना निलंबित करून महाराष्ट्र शासनाने लोकशाहीचा मुडदा पाडला आहे. महाराष्ट्र सरकारचे हे वर्तन दडपशाहीचे असून केवळ दोन दिवसांचे अधिवेशन व त्यातही विरोधकांना बोलू न देणे हे हुकूमशाहीचे धोरण आहे, असा आरोप करीत हे सरकार बरखास्त करावे, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीने केली आहे. या संदर्भात तहसीलदारांमार्फत शासनाला निवेदन पाठविले आहे.
निवेदन देताना पंचायत समिती सभापती मंदाताई बाळबुद्धे, पंचायत समिती सदस्य रणधीर दुपारे, नगरपंचायत सदस्य हितेश सूचक, नगरपंचायत सदस्य दिवाकर पुस्तोडे, ब्रम्हपुरी विधानसभा भाजपा सोशल मीडिया संयोजक हार्दिक सूचक, जावेद पठाण, हर्षद बोरकर, राहुल कावळे, अभिजित तुम्मे, नामदेव लोखंडे, विपुल धामेजा, अमोल सिद्धमशेट्टीवार, विशाल कोलप्याकवार, कुणाल पेशेट्टीवार, पीयूष प्यारमवार उपस्थित होते.