अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांचा तपास गतीने करा

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना न्याय मिळावा. याकरिता पोलीस विभागाने तपास गतीने करावा व आरोपींना अटक करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांनी जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीमध्ये दिले.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश : जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना न्याय मिळावा. याकरिता पोलीस विभागाने तपास गतीने करावा व आरोपींना अटक करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांनी जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीमध्ये दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची सभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते.यावेळी समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त प्रसाद कुलकर्णी यांनी आतापर्यंत अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८९ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांची माहिती तसेच पोलीस तपासावर असलेले, न्यायप्रविष्ट, शिक्षा झालेले, दोषमुक्त झालेल्या, केस मागे घेतलेले, न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची तसेच आर्थिक मदत मंजूर केलेल्या प्रकरणांची माहिती यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली. यावर्षीच्या ८ प्रकरणांमध्ये १ कोटी ८ लक्ष रुपये अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. यावेळी जिल्हाधिकाºयांनी राजुरा प्रकरणासंदर्भात सध्यस्थितीची माहिती जाणून घेतली. तसेच गुन्ह्यानंतर तपास गतीने करून पुरावा शोधून आरोपपत्र दाखल करावे व पिडितांना अर्थसहाय्याची २५ टक्के रक्कम द्यावी, पिडितांच्या जात प्रमाणपत्राकरिता प्रशासनाने सहकार्य करावे, अशा सूचना यावेळी दिल्या. या बैठकीला विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.