चंद्रपूर :महसूल विभाग हा प्रशासनाचा कणा असून सामान्य नागरिकांचा या विभागासोबत दैनंदिन संपर्क येतो. नागरिकांना अधिक सुलभतेने व गतिमान पद्धतीने सेवा देण्यासाठी येत्या २५ व २६ फेब्रुवारी रोजी नागपूर विभागाच्या अधिकाऱ्यांसाठी महसूल परिषद होणार आहे. त्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी चंद्रपूर येथील वन अकादमीत झालेल्या बैठकीत पूर्व विदर्भातील जिल्हाधिकाऱ्यांचा आढावा घेतला.
यावेळी चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, नागपूरच्या जिल्हाधिकारी आर. विमला, वर्धाच्या जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार, गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी संजय मीना, भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. संदीप कदम, महसूल उपायुक्त मिलिंद साळवे, चंद्रपूरच्या अपर जिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर, गोंदियाचे अपर जिल्हाधिकारी राजेश खवले उपस्थित होते.
विभागीय आयुक्त लवंगारे-वर्मा म्हणाल्या, महसूल अधिकाऱ्यांमार्फत सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणे व वेळेत काम पूर्ण होण्यासाठी महसूल परिषद अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहे. यामध्ये महसूलविषयक अनेक बाबींवर चर्चा होणार असल्याने त्याचा फायदा अधिकाऱ्यांना दैनंदिन कामकाजात करता येईल. आपात्कालीन परिस्थितीत आपण सर्वजण काम करतोच. मात्र, महसूलविषयक बाबींकडे दुर्लक्ष होऊ नये. आपली बदली किंवा सेवानिवृत्त जरी झालो तरी विभाग कायम राहणार आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. बैठकीला सहायक जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्यासह इतर जिल्ह्यांचे सहायक जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी व इतर अधिकारी उपस्थित होते. आयोजनासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी विशाल मेश्राम, तहसीलदार नीलेश गौंड, नायब तहसीलदार सचिन खंडाळे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी सुरेश नैताम आदींनी सहकार्य केले.
जिल्हाधिकारी करणार सादरीकरण
महसूल परिषदेसाठी महसूलविषयक मूलभूत बाबींवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. सर्व अधिकाऱ्यांना या परिषदेचा फायदा होईल, यादृष्टीने जबाबदारी ठरवून देण्यात आलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या विषयांबाबत सादरीकरण करावे, अशा सूचना बैठकीत करण्यात आल्या. बैठकीला सहायक जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्यासह इतर जिल्ह्यांचे सहायक जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
महसूल परिषदेसाठी जबाबदाऱ्यांची विभागणी
महसूल परिषदमध्ये महसुली कायद्याच्या तरतुदीनुसार प्रकरणे, गौण खनिज सुधारणा व तरतुदी, जमीनविषयक बाबी (भूसंपादन सोडून), अधिकारी अभिलेख संगणकीकरण, वित्तीय व आस्थापनाविषयक बाबी आणि भूसंपादन व मूल्यांकन या विषयांवर सादरीकरणातून चर्चा होणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी देण्यात आली आहे.