राजू गेडामलोकमत न्यूज नेटवर्कमूल : पंतप्रधान आवास योजनेचा निधी मागील तीन वर्षांपासून नगर परिषदेला अप्राप्त आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी घराचे बांधकाम उसनवार घेऊन पूर्ण केले. निधी आल्यावर उसनवारीचे रुपये देण्याचे आश्वासन लाभार्थ्यांनी दिले होते. आता ते लाभार्थ्यांकडे पैशाचा तगादा लावत असल्याने लाभार्थ्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. आज ना उद्या निधी येईल, या आशेवर असलेल्या लाभार्थ्यांचा भ्रमनिरास होत आहे. परिणामी लाभार्थी चातकासारखी निधीची वाट बघत आहेत. नगर परिषद मूल अंतर्गत पंतप्रधान आवास योजनेसाठी केंद्र सरकारने १३०.५ लाख रुपये तर राज्य सरकारने ८७ लाख रुपये २५ फेब्रुवारी २०१९ ला मंजूर केले. यात राज्य शासनाने ३४.८० लाख रुपये नगर परिषदेच्या खात्यात जमा केले. मात्र केंद्र सरकारने एकही निधी आतापर्यंत दिला नाही. राज्य शासनाच्या निधीच्या भरवशावर मंजूर ८७ लाभार्थ्यांपैकी ३४ लाभार्थ्यांनी घर बांधकामाला सुरुवात केली. आजच्या स्थितीत १४ कामे पूर्णत्वास आली आहेत तर १८ लाभार्थ्यांनी घराची स्लॅब पूर्ण केली. दोन लाभार्थ्यांनी जोता लेव्हलपर्यत काम केले आहे. काम पूर्ण केलेल्या लाभार्थ्यांना आतापर्यंत फक्त ८० हजार रुपये राज्य शासनाच्या निधीतून देण्यात आले आहे. अनेक लाभार्थ्यांनी उसनवार रुपये मागून घरासाठी खर्च केले आहे. बराच कालावधी लोटल्याने समोरील व्यक्ती उसनवारीची व्याजासहित रक्कम मागत आहे.
लोकप्रतिधिनींकडून केवळ आश्वासनधनादेशाबाबत नगर परिषदेत विचारणा करण्यासाठी गेल्यानंतर कर्मचारी अपमानास्पद भाषेचा वापर करून हाकलून लावत असल्याचे लाभार्थी सांगतात. बल्लारपूर विधानसभेचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांना अनेकदा निवेदन देण्यात देऊन केंद्राचा निधी मिळवून देण्याची मागणी केली. मात्र आश्वासनापलिकडे काहीच मिळाले नसल्याचे लाभार्थ्यांचे म्हणणे आहे. एकीकडे अर्धवट घर तर दुसरीकडे उसनवारीचे पैसे या विवंचनेत पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभार्थी अडकला आहे.
केंद्राचा व राज्य शासनाचा निधी मिळावा यासाठी संपूर्ण माहिती पाठविण्यात आली आहे. ही शासनाची बाब असल्याने निधी उपलब्ध झाल्याबरोबर त्वरित लाभार्थ्यांना देण्यात येईल.-सुजित जोगे, शाखा अभियंता न. प . मूल
पंतप्रधान आवास योजनेचा निधी लवकर मिळेल या आशेवर उसनवार करून घराचे बांधकाम केले. मात्र केंद्राचा व राज्याचा काही निधी न आल्याने पैसे अडून पडले आहेत. उसनवारी पैशावर व्याज देताना त्रास सहन करावा लागत आहे. यासाठी शासनाने त्वरित निधी द्यावा. -वसंता कवडू गुरनुले, लाभार्थी मूल