भूसंपादनात अडकले लघु कालव्याचे काम

राजुरा तालुक्यातील डोंगरगाव गावाजवळील स्थानिक नाल्यावर डोंगरगाव तलाव मध्यम प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी ५ आॅगस्ट १९७७ ला १४९.७५३ लक्ष रुपयांची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे. या प्रकल्पामुळे राजुरा तालुक्यातील चिंचाळा, डोंगरगाव, विरुर स्टे. सुब्बई, तुम्मागुडा, धानोरा, कविठपेठ, चिंचोली या गावातील २८१६ हेक्टर सिंचन क्षेत्र प्रस्तावित आहे. डोंगरगाव प्रकल्पासाठी आय. बी. पी. अंतर्गत केंद्रीय अर्थसाह्य प्राप्त असून २०१४-१५ करीता केंद्रीय अर्थसहाय्य सलगता प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. १ एप्रिल २०१४ ची सुरुवातीची शिल्लक रक्कम ३.३५ कोटी व २०१४-१५ मध्ये १३.०० कोटींची आर्थिक तरतुद अशी सप्टेंबर महिन्या अखेरीस २.४४ कोटी रुपये योजनेच्या कामासाठी खर्च झाले आहेत. मात्र, कालव्याची कामे कंत्राटदारांमुळे पुढे सरकत नसल्याने लघु कालव्याच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. डोंगरगाव प्रकल्पासाठी २३७.५९ हेक्टर वनजमीनीस २२ आॅगस्ट १९९५ ला केंद्र शासनाने अंतिम मान्यता दिली. कालव्याच्या कामासाठी सुधारीत संरेखा बदलाच्या वनप्रस्तावलाही केंद्र शासनाने २२ जून २०१० ला मंजूरी दिली आहे. प्रकल्पाला २७६.५९ हेक्टर खाजगी जमीन व सरकारी जमीनीची आवश्यकता असून २६९.५२ हेक्टर खाजगी जमीन संपादीत करण्यात आली तर उर्वरीत ६.९३ हेक्टर खाजगी जमीन संपादनासाठी भूसंपादन प्रस्ताव महसूल विभागामार्फत कार्यवाहीत आहे. मात्र, अद्याप भूसंपादन कार्यवाही न झाल्याने लघु कालव्याची कामे थंडबस्त्यात आहेत. २००१-०२ पासून धरणातून सिंचनासाठी पाणी सोडण्यात येत असले तरी १०९७ हेक्टर शेतीला लघु कालव्याच्या पाण्याची प्रतीक्षा आहे. कंत्राटदारांमार्फत सुरु असलेले काम लवकर झाल्यास लघु कालव्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकते. मात्र, अधिकारी कंत्राटदारांना केवळ दंडनिय मुदतवाढ देण्याचे प्रस्ताव तयार करण्यात व्यस्त आहेत.