चंद्रपूर : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महिला व मुलींवरील अत्याचाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी शक्ती विधेयक तयार करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या विधेयकाअंतर्गत महिलांवर अत्याचार करणाºया दोशी आरोपींवर आता जन्मठेपेऐवजी मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात येईल. अत्याचार झाल्यानंतर १५ दिवसांत तपास पूर्ण होऊन आरोपपत्र दाखल केले जाईल. त्यानंतर ३० दिवसांतच न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करून आरोपीला कठोर शासन केले जाईल.
महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने, शक्ती हा नवीन कायदा निर्माण केला असून त्यामुळे निर्भयासारखा गुन्हा राज्यात घडल्यास एक महिन्याच्या आत शिक्षा होणार आहे. याशिवाय समाज माध्यमावर महिलांची बदनामी करणे, अ‍ॅसीड हल्ला, विनयभंग यासारखे गुन्हे अजामीनपात्र होणार आहे. सोमवारपासून सुरू होणाºया अधिवेशनात या कायद्यासंबंधीच विधेयक गृहमंत्री अनिल देशमुख विधानसभेत मांडणार आहे. हे सारे खटले एका महिन्यात निकाली काढण्यात येणार असून यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र तपास यंत्रणा व स्वतंत्र न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहे. हा कायदा अतिशय महत्त्वाचा असून आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. वरोरा मतदारसंघाच्या आमदार प्रतिभा धोनोरकर यांनी सातत्याने हा प्रश्न विधिमंडळात लावून धरला होता. आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर हा कायदा महाराष्ट्रात लागू करण्यात यावा, यासाठी सर्वप्रथम मागणी आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनीच केली होती. त्यांनी केलेल्या मागणीची दखल घेऊन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हा कायदा समजून घेण्यासाठी आंध्रप्रदेशचा दौरा केला. त्यानुसार आता महाराष्ट्रातही हा कायदा लागू होणार आहे.